जब पश्चिम एशिया हाल के वर्षों के सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है, तब नए या स्वयंभू मध्यस्थों का उभरना गंभीर जांच की मांग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच संभावित युद्धविराम कूटनीति में खुद को केंद्र में रखने की पाकिस्तान की कोशिश उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता से अधिक एक रणनीतिक संकेत देने का प्रयास है—जो इस्लामाबाद की क्षेत्रीय नीति में गहरे विरोधाभासों को उजागर करता है।

दशकों से पाकिस्तान पर कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के समर्थन के आरोप लगते रहे हैं, साथ ही उसने लगातार इज़राइल के प्रति विरोध और यहूदी-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया है। तेहरान के शासन की तरह, इस्लामाबाद के नीति-निर्माताओं और समाज के एक हिस्से में आज भी “इज़राइल के अंत” और “पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीन की स्थापना” जैसे विचार मौजूद हैं।

शांति दूत या कूटनीतिक दोहरापन?

कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक सैन्य समझौता किया था, जिसमें ईरान सहित बाहरी खतरों से उसकी रक्षा का वादा किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर भली-भांति जानते थे कि ऐसा परिदृश्य कभी वास्तविकता में नहीं आएगा। पाकिस्तान कभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की स्थिति में नहीं आएगा।

इसके बावजूद, पाकिस्तान अब खुद को “शांति मध्यस्थ” के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो वास्तव में तेहरान को संभावित रणनीतिक नुकसान से बचाने का प्रयास प्रतीत होता है।

और भी आश्चर्यजनक यह है कि अरब मीडिया के कुछ वर्ग इस कथा को स्वीकार करते दिख रहे हैं, जबकि इसमें स्पष्ट विरोधाभास और सऊदी अरब के प्रति अप्रत्यक्ष विश्वासघात नजर आता है।

हालांकि, सभी विश्लेषक इससे सहमत नहीं हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, “ओसामा बिन लादेन को शरण देने के कारण कभी अमेरिका द्वारा अलग-थलग किया गया पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के बहुराष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।”

वैचारिक विरोधाभास

एक मूल प्रश्न यह है कि कई मुस्लिम-बहुल देश, विशेष रूप से अरब और खाड़ी क्षेत्र, फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन क्यों करते रहते हैं—भले ही 1977 में पीएलओ नेता ज़ुहैर मोहसिन जैसे बयान इसे एक राजनीतिक रणनीति बताते हों।

उन्होंने कहा था कि “फिलिस्तीनी लोगों का अस्तित्व नहीं है; यह एक राजनीतिक साधन है।”

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लामाबाद और अन्य मुस्लिम देशों के नीति-निर्माता जानते हैं कि ईरान का शासन वास्तव में शांति में रुचि नहीं रखता और उसकी विचारधारा टकराव पर आधारित है।

अर्थव्यवस्था पर सैन्यीकरण हावी

वास्तव में, मुस्लिम दुनिया के कुछ हिस्सों ने लंबे समय तक ईरान को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखा है—जो इज़राइल और पश्चिम के खिलाफ एक “उपयोगी परेशानी” पैदा करता है। लेकिन यह रणनीति अब उलटी पड़ रही है।

ईरान के भीतर स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। जनता गरीबी और कुप्रबंधन से जूझ रही है।

• 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है
• तेहरान में यह आंकड़ा 50% से अधिक है

1979 में 1 डॉलर = 70 रियाल था, जो अब लगभग 13 लाख रियाल हो गया है—जो एक गंभीर आर्थिक गिरावट को दर्शाता है।

सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कठोर बल से दबाया है, जिससे उसकी असुरक्षा स्पष्ट होती है।

इस बीच, ईरान ने 500 अरब डॉलर से अधिक धन परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर खर्च किया है, जबकि आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है।

भू-राजनीतिक चाल?

विश्लेषकों का मानना है कि यदि ईरान व्यापक समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो संघर्ष और बढ़ सकता है। इस स्थिति में खाड़ी देश पाकिस्तान जैसे देशों पर इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने का दबाव डाल सकते हैं।

ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश एक वास्तविक शांति प्रयास से अधिक एक भू-राजनीतिक चाल लगती है।

निष्कर्ष: भरोसे के बिना मध्यस्थता नहीं

मध्य पूर्व में शांति केवल प्रतीकात्मक प्रयासों से नहीं आएगी। इसके लिए विश्वसनीयता, स्पष्ट रणनीति और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

पाकिस्तान, अपनी वैचारिक पक्षपात और असंगत नीतियों के कारण, इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उसे मध्यस्थ की भूमिका देना शांति को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि संघर्ष को लंबा खींच सकता है।

अंततः, मध्यस्थता केवल पहुंच का सवाल नहीं, बल्कि विश्वास का प्रश्न है। बिना विश्वास के कोई भी कूटनीतिक प्रयास केवल दिखावा बनकर रह जाता है।

पाकिस्तान का यह प्रयास यही दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति में बिना प्रमाणित विश्वसनीयता के “निष्पक्षता” एक कमजोरी बन जाती है, ताकत नहीं।

(लेखक एक पत्रकार और विश्लेषक हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)