द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 75 वर्षों तक अपेक्षाकृत वैश्विक शांति रही, जो एक विकसित होते नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और मुक्त बाज़ार सिद्धांतों पर आधारित नवशास्त्रीय आर्थिक प्रणाली से संचालित थी। इस दौरान आपूर्ति और मांग के संतुलन तथा बाज़ार की दक्षता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उभरी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों ने, भले ही वे कुछ प्रमुख शक्तियों के प्रभाव में रहे हों, वैश्विक संतुलन बनाए रखने और व्यापारिक तथा अन्य विवादों को सुलझाने में अहम योगदान दिया।

वॉशिंगटन कंसेंसस और डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के प्रभाव में पूंजी और वस्तुओं का वैश्विक प्रवाह बढ़ा। इसका परिणाम “महान स्थिरता काल” (Great Moderation) के रूप में सामने आया, जो 1980 के दशक के मध्य से 2007 तक चला—जिसमें कम मुद्रास्फीति, स्थिर विकास और आर्थिक स्थिरता देखी गई। इस दौरान अधिकांश देशों ने प्रगति की और लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। इसी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था ने चीन जैसे बड़े आर्थिक शक्ति केंद्र को भी जन्म दिया।

1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरी, जिसने एकतरफावाद और वैश्विक संस्थाओं के प्रति उपेक्षा को जन्म दिया।

आर्थिक व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ

वैश्विक आय में वृद्धि के साथ-साथ देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता भी बढ़ी, जिससे कई जगह दक्षिणपंथी राजनीति और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को चुनौती मिली और बहुध्रुवीय विश्व की ओर झुकाव बढ़ा।

आज दुनिया वर्चस्व की दौड़ में लगी है, जिसने वैश्विक शांति को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ती शक्ति प्रतिस्पर्धा, बहुपक्षीय मानदंडों का क्षरण और नियम-आधारित व्यवस्था का कमजोर होना अनिश्चितता को बढ़ा रहा है, जो आर्थिक विकास के लिए खतरा है।

मध्य शक्तियों का गठबंधन

मध्यम शक्तियों वाले देशों के पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन स्थापित करने का अवसर है। वे सहयोग, बहुपक्षवाद और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।

भारत इस दिशा में नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से सक्षम है।

• यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है
• यह संप्रभुता, अहिंसा और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है
• इसकी राजनीतिक और संवैधानिक संरचना मजबूत है
• इसका भौगोलिक स्थान इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है
• यह तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है

भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच एक “सेतु” की भूमिका निभा सकता है।

रणनीतिक नेतृत्व की ओर

भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, साइबर गवर्नेंस और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में।

भारत को अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे UN, WTO और WHO को मजबूत बनाने और अधिक समावेशी बनाने में भी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही G20, BRICS और QUAD जैसे समूहों में सक्रिय भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

रणनीतिक नेतृत्व ग्रहण करना

नेतृत्व के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है।

भारत को उन क्षेत्रों में अग्रणी बनना चाहिए जहाँ वह आत्मनिर्भर बन सकता है और निर्यात क्षमता रखता है, जैसे:

• अंतरिक्ष
• रक्षा
• एरोनॉटिक्स
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
• सेमीकंडक्टर्स
• कुशल मानव संसाधन

भारत को अपनी सॉफ्ट पावर—सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक मजबूती, सभ्यतागत विरासत और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण—का उपयोग वैश्विक विश्वास बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

चुनौतियाँ और अवसर

भारत को नेतृत्व की राह में कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे:

• बुनियादी ढांचे की कमी
• आर्थिक असमानता
• शासन से जुड़ी समस्याएँ

साथ ही, वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा।

आज के विभाजित, संकटग्रस्त और संघर्षपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

उसे अपनी आंतरिक और संभावित शक्ति का उपयोग करते हुए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और एक स्थिर, समावेशी और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

(लेखकों के विचार व्यक्तिगत हैं।)