10–11 अप्रैल 2026 को ऐसी खबरें आईं कि अमेरिकी नौसेना का एक उच्च-मूल्य वाला, उच्च ऊँचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन, जो 50,000 फीट से ऊपर संचालित होकर “समुद्र की आँख” माना जाता है, होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर लापता हो गया।

ट्रम्प के बार-बार यह दावा करने के बावजूद कि ईरान की वायु सेना और नौसेना “पूरी तरह नष्ट” हो चुकी हैं, रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास अभी भी एक विशाल घरेलू हथियार भंडार है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, अटैक ड्रोन और नौसैनिक एंटी-शिप क्षमताएँ शामिल हैं। प्रमुख प्रणालियों में शाहाब-3 और सेज्जिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें (लगभग 2000 किमी रेंज), फतेह-110 अल्प दूरी की मिसाइलें, शाहेद आत्मघाती ड्रोन, सौमार क्रूज मिसाइलें, ग़दीर-श्रेणी की छोटी पनडुब्बियाँ और अनुमानित 2000 से 6000 समुद्री बारूदी सुरंगें शामिल हैं।

ये समुद्री सुरंगें साधारण संपर्क सुरंगों से लेकर उन्नत “स्मार्ट” रॉकेट सुरंगों तक होती हैं और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे उथले जल क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं। इनमें महम श्रृंखला, सदफ़-02 और चीनी निर्मित EM-52 जैसी उन्नत प्रणालियाँ शामिल हैं, जो जहाज की ध्वनि, चुंबकीय या दबाव संकेतों से सक्रिय होती हैं।

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इन सुरंगों को नष्ट करना शुरू करेगा और अंतरराष्ट्रीय जल में उन जहाजों को रोकेगा जिन्होंने ईरान को “टोल” दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं रहेगा यदि उसने यह भुगतान किया है।

अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद, लगभग 25–26 मार्च 2026 के आसपास भारतीय नौसेना ने “ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा” शुरू किया। इसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के पास युद्धपोत तैनात किए गए, ताकि भारत आने वाले ऊर्जा टैंकरों को एस्कॉर्ट किया जा सके। 11 अप्रैल 2026 को एलपीजी टैंकर ‘जग विक्रम’ को नौसेना की सुरक्षा में इस क्षेत्र से गुजरते देखा गया।

ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा

13 अप्रैल 2026 से इस ऑपरेशन का विस्तार किया गया, जिसमें कई नौसैनिक जहाजों को तैनात कर भारतीय ध्वज वाले व्यापारी जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। अब तक कम से कम 10 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से इस क्षेत्र से गुजर चुके हैं।

यह ऑपरेशन “ऑपरेशन संकल्प” का विस्तारित रूप है, जिसे 19 जून 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि भारत के लगभग 62% तेल आयात इसी क्षेत्र से आते हैं।

ऑपरेशन संकल्प के प्रमुख उद्देश्य हैं:

• भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना
• क्षेत्रीय तनाव की निगरानी करना
• समुद्री आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देना
• समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना
• समुद्री डकैती जैसे खतरों को रोकना

भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया और अपने जहाजों को स्वतंत्र रूप से तैनात किया। यह “स्वतंत्र रणनीति” राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित थी।

भारत की लगभग 80% ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, इसलिए इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने छह से अधिक युद्धपोतों के साथ सक्रिय गश्त और एस्कॉर्ट मिशन चलाए।

नई दिल्ली ने नौसैनिक शक्ति और कूटनीति दोनों का उपयोग किया, ताकि ईरान सहित सभी पक्षों के साथ सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण था।

अमेरिका का दबाव और चाबहार

भारत की इन गतिविधियों से अमेरिका पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से बाहर निकल जाए। भारत ने 2015 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के माध्यम से इस परियोजना में निवेश किया और 2024 में 10 साल का अनुबंध हासिल किया।

यह लगभग 500 मिलियन डॉलर का निवेश भारत को पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना पर अनिश्चितता बनी हुई है, और वर्तमान छूट 26 अप्रैल 2026 तक ही मान्य है।

अमेरिका के दबाव का प्रबंधन

भारत इस दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। उसने स्पष्ट किया है कि चाबहार परियोजना क्षेत्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है और वह दीर्घकालिक छूट के लिए अमेरिका से उच्च स्तरीय वार्ता कर रहा है।

हालांकि, भारत ने नए निवेश को फिलहाल धीमा कर दिया है और IPGL ने अपनी पहले की 120 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता पूरी कर ली है।

भारत एक कठिन स्थिति में है—एक ओर अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम है, दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग खोने का खतरा।

फिर भी, भारत ने अब तक संतुलन बनाए रखा है—अमेरिका के साथ संबंधों को संभालते हुए और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए।

रणनीतिक और सैन्य कदम

भारत ने होर्मुज क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए दो विमानवाहक पोत—INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य—को भी शामिल किया है, जिनमें प्रत्येक पर लगभग 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं।

इसके अलावा, भारतीय नौसेना ने ईरानी सलाह के अनुसार एक नया वैकल्पिक समुद्री मार्ग भी अपनाया है, जिससे खतरनाक अंतरराष्ट्रीय मार्गों से बचा जा सके। जहाजों को सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन देने के लिए उन्नत नौवहन तकनीक और हाइड्रोग्राफिक डेटा का उपयोग किया जा रहा है।

(लेखक रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के पूर्व प्रवक्ता हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)