बांग्लादेश अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक की ओर बढ़ रहा है। 12 फ़रवरी 2026 को होने वाला आम चुनाव, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम प्रशासन के तहत आयोजित किया जाएगा और हाल के वर्षों में हुए कई चुनावों की तुलना में प्रक्रियागत रूप से अधिक स्वतंत्र माना जा रहा है। फिर भी, देश की सबसे पुरानी और सबसे गहराई से जड़ें जमाए राजनीतिक ताक़त—अवामी लीग—का बाहर किया जाना इस पूरी प्रक्रिया पर एक लंबी छाया डालता है। भले ही अधिकांश आकलनों के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) जीत हासिल कर ले, लेकिन इस नतीजे में राजनीतिक समावेशन और नैतिक वैधता की कमी रह सकती है।

इस चुनाव की पृष्ठभूमि असाधारण है। यह अगस्त 2024 में हुए छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हो रहा है, जिसने शेख़ हसीना के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया और उन्हें भारत भागने पर मजबूर किया। इसके बाद गठित कार्यवाहक सरकार ने जवाबदेही, सुधार और सत्तावादी अतिरेक से निर्णायक विच्छेद का वादा किया था। हिंसक दमन में कथित भूमिका के आधार पर अवामी लीग पर लगाया गया प्रतिबंध राजनीतिक परिदृश्य को मूल रूप से बदल देने वाला साबित हुआ। जहाँ कई बांग्लादेशियों ने हसीना के पतन का स्वागत किया, वहीं उनकी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार ने यह चिंता पैदा कर दी है कि लोकतांत्रिक नवीकरण सुलह और संस्थागत सुधार के बजाय राजनीतिक सफ़ाए के ज़रिये किया जा रहा है।

बीएनपी का संयमित स्वर और समावेशी अपील

इस बदले हुए माहौल से सबसे अधिक लाभ बीएनपी को हुआ है। दमन, निर्वासन और कारावास से भरे लगभग दो दशकों के बाद पार्टी सत्ता में वापसी के लिए तैयार दिखाई देती है। दिसंबर 2025 में लंदन से तारिक रहमान की वापसी इस पुनरुत्थान का प्रतीक बनी। बीएनपी का घोषणा-पत्र संयम और प्रशासनिक दक्षता का संदेश देने का सावधानीपूर्ण प्रयास करता है, जिसमें चुनावी सुधार, जवाबदेही और मत की गरिमा पर ज़ोर दिया गया है। यह संयमित भाषा इस बात का संकेत है कि पार्टी समझती है कि मतदाता टकराव और अस्थिरता से थक चुके हैं।

विदेश नीति भी बीएनपी की दृष्टि में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत का नाम लिए बिना, घोषणा-पत्र में सीमा पर हत्याओं, ‘पुश-इन’, तस्करी और नदी जल-बँटवारे जैसे द्विपक्षीय संबंधों के पुराने मुद्दों का उल्लेख किया गया है। तीस्ता और पद्मा जैसी सीमापार नदियों में न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, संयुक्त नदी आयोग को मज़बूत करने और “बांग्लादेश सबसे पहले” सिद्धांत अपनाने के वादे, नई दिल्ली के साथ रिश्तों को खुली शत्रुता के बिना पुनर्संतुलित करने की इच्छा दर्शाते हैं। चीन का कोई स्पष्ट उल्लेख न होना किसी एक शक्ति के साथ खुला झुकाव दिखाने के बजाय रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की प्राथमिकता को दर्शाता है।

राजनीतिक रूप से, बीएनपी की स्थिति अब भी विवादित बनी हुई है। जमात-ए-इस्लामी के साथ एकता सरकार को खारिज करना इस्लामी राजनीति से दूरी बनाने और अल्पसंख्यकों, शहरी मतदाताओं तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को आश्वस्त करने का प्रयास है। यह 2001–06 के उस दौर से स्पष्ट विच्छेद है, जब बीएनपी और जमात ने साथ मिलकर शासन किया था। साथ ही, इस्लामी राजनीति के भीतर विभाजनों से बीएनपी को अप्रत्यक्ष लाभ भी मिला है। हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम की जमात के प्रति खुली शत्रुता—यहाँ तक कि जमात को वोट देना धार्मिक रूप से निषिद्ध घोषित करना—ने जमात की अपील को कमज़ोर किया है और संतुलन बीएनपी के पक्ष में झुका दिया है, भले ही इससे व्यापक वैचारिक परिदृश्य और अधिक खंडित हो गया हो।

इस्लामी चुनौती और गैर-निर्वाचित ताक़तें

मुख्य चुनौती जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन से आती है, जिसमें 2024 के छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) भी शामिल है। शासन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खुद को नए रूप में पेश करने की जमात की कोशिशें बांग्लादेशी राजनीति की तरलता को दर्शाती हैं। फिर भी, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर इस्लामी वर्चस्व की आशंकाएँ बनी हुई हैं। जमात के साथ गठबंधन करने के एनसीपी के फैसले ने एक स्वतंत्र सुधारवादी ताक़त के रूप में उसकी छवि को नुकसान पहुँचाया है और छात्र आंदोलन की नैतिक पूँजी को भी कमज़ोर किया है।

पार्टी प्रतिस्पर्धा से परे, गैर-निर्वाचित अभिनेता भी नतीजों को आकार देते रहते हैं। मुख्य सलाहकार के रूप में मुहम्मद यूनुस के सामने विश्वसनीय चुनाव कराने, सुरक्षा प्रबंधन करने और जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत-संग्रह आगे बढ़ाने की चुनौती है। आलोचकों का कहना है कि आम चुनाव के साथ जनमत-संग्रह कराना भ्रम और राजनीतिकरण का जोखिम पैदा करता है, विशेषकर तब, जब प्रमुख सुधार प्रस्तावों को पहले ही बड़ी पार्टियाँ किनारे कर चुकी हैं। छात्र नेता बीएनपी पर आंदोलन की भावना से विश्वासघात का आरोप लगाते हैं, क्योंकि पार्टी ने अवामी लीग के भविष्य के राजनीतिक स्थान के प्रति नरम रुख़ के संकेत दिए हैं—जिसमें तारिक रहमान का यह बयान भी शामिल है कि यदि जनता स्वीकार करे तो हसीना के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं। इन आलोचकों के लिए बीएनपी और अवामी लीग अब वास्तविक विकल्पों की बजाय प्रतिद्वंद्वी अभिजात वर्ग अधिक प्रतीत होते हैं।

सेना पर्दे के पीछे सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाने वाली संस्था बनी हुई है। बांग्लादेश के तख्तापलट के इतिहास से अवगत होने के साथ-साथ, व्यवस्था बनाए रखने में अपनी केंद्रीय भूमिका को समझते हुए, सेना ने अब तक खुला हस्तक्षेप नहीं किया है। 2024 के आंदोलन के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने से उसका इनकार और एक नागरिक अंतरिम सरकार के गठन में उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत थीं। लेकिन पुलिस की क्षमता कमज़ोर होने के कारण, मजिस्ट्रेटी शक्तियों के साथ पूरे देश में सेना की तैनाती चुनावी सुरक्षा के लिए अनिवार्य बन गई है। हसीना शासन के दौरान हुए दुरुपयोगों के लिए सेवारत अधिकारियों पर मुकदमे अभूतपूर्व और संवेदनशील हैं, जिससे संस्था के भीतर बेचैनी है और किसी भी नई सरकार के लिए असैन्य–सैन्य संबंधों को संभालना और जटिल हो जाएगा।

हिंदू समुदाय की आशंकाएँ और जन-अविश्वास

मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ भी इस चुनावी माहौल को और धुंधला करती हैं। पूर्व अवामी लीग मंत्री और वरिष्ठ हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत ने आक्रोश पैदा किया है और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगे हैं। चिकित्सकीय सहायता से इनकार और हिरासत में अवामी लीग नेताओं की मौतों के पैटर्न से चयनात्मक न्याय की आशंका गहरी हुई है। विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए, ऐसे घटनाक्रम सुरक्षा और राजनीतिक हाशिए पर जाने के डर को बढ़ाते हैं और हसीना-उत्तर संक्रमण काल पर भरोसा कमज़ोर करते हैं।

सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा नए वेतनमान को लागू करने की माँग, प्रशासनिक पक्षपात के आरोप और चुनावी ‘इंजीनियरिंग’ की चेतावनियाँ पूरे राजनीतिक परिदृश्य में गहरे अविश्वास को उजागर करती हैं। जब लगभग हर बड़ा पक्ष यह मानता है कि प्रक्रिया उसके ख़िलाफ़ तय की गई है, तो चाहे कोई भी जीते, नतीजे की वैधता कमज़ोर हो जाती है।

सभी संकेत बीएनपी की जीत की ओर हैं। अवामी लीग के बिना होने वाले मुकाबले में बीएनपी की संगठनात्मक ताक़त और चुनावी पहुँच उसे सबसे आगे रखती है। लेकिन जीत अपने आप अधिकार में नहीं बदलती। अवामी लीग की अनुपस्थिति, निर्वासन से शेख़ हसीना का प्रभाव, इस्लामी विकल्पों का उभार और गैर-निर्वाचित संस्थानों की केंद्रीय भूमिका—इन सबके कारण कोई भी नई सरकार एक खंडित राजनीतिक व्यवस्था विरासत में पाएगी। 2026 का चुनाव बीएनपी के लिए अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन वह अपने आप बांग्लादेश के लोकतांत्रिक घावों को नहीं भर पाएगा। असली परीक्षा यह होगी कि अगली सरकार क्या एक विभाजित राष्ट्र को संयम, समावेशन और लोकतांत्रिक नवीकरण के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के साथ शासित कर पाती है या नहीं।

(लेखक नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में एसोसिएट फ़ेलो हैं। व्यक्त विचार उनके निजी हैं। उनसे anand_rai@hotmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)