ट्रंप जो कुछ भी करते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से बंधन-मुक्त (अनियंत्रित) दृष्टिकोण का भारत पर भी गंभीर असर पड़ता है। कम से कम 2028 तक ट्रंप प्रशासन की अवधि के दौरान, मोदी सरकार को अपनी भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक आवश्यकताओं को जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों या यूरोपीय संघ जैसे समूहों में संतुलित रूप से फैलाना होगा…
