चालीस साल पहले, जब मैंने पढ़ने का अपना अधिकार माँगा, तो मेरे परिवार ने मुझे मारा या मेरी हत्या नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने मेरी शादी क़ुरान से करा दी — यह एक प्रतीकात्मक सज़ा थी, ताकि बिना खून बहाए मेरी पढ़ाई खत्म कर दी जाए। तब मेरी उम्र सिर्फ़ 16 साल थी और मैंने विरोध जारी रखा। मेरे माता-पिता ने मुझे त्याग दिया और अपनी बड़ी बहन के पास भेज दिया, जिन पर पहले से ही दो छोटी बेटियों और असहनीय ज़िम्मेदारियों का बोझ था।

उन्होंने मुझे नहीं मारा। लेकिन उन्होंने मेरी शिक्षा के प्रति मेरे जुनून को मारने की कोशिश की। यही भी ‘इज़्ज़त’ का तरीका होता है।

यह हमेशा चाकुओं या रस्सियों के साथ नहीं आती। कभी-कभी यह चुपचाप आती है — बहिष्कार, भावनात्मक निर्वासन और किसी महिला के भविष्य को सोच-समझकर सीमित कर देने के ज़रिये। ज़िंदा रहना स्वीकार्य है; महत्वाकांक्षा नहीं।

यह बात साफ़-साफ़ कहनी ज़रूरी है। न संस्कृति, न धर्म और न ही समाज ने मेरे माता-पिता को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, न ही उन्होंने Banaz Mahmod जैसी किसी युवती का भविष्य तय किया, और न ही Mukhtar Mai पर हुए यौन अत्याचार को अधिकृत किया। यह एक व्यवस्था थी — और आज भी है।

एक ऐसी व्यवस्था, जो सुनियोजित प्रचार के ज़रिये पितृसत्तात्मक और स्त्री-विरोधी समाज को मज़बूत करती है — जो परिवारों को यह सिखाती है कि नियंत्रण ही कर्तव्य है, सज़ा ही सुरक्षा है, और महिला की स्वायत्तता सामूहिक व्यवस्था के लिए ख़तरा है।

मिटाने की व्यवस्था

जनवरी में ब्रिटेन में कुर्द मूल की युवती बानाज़ महमूद की नृशंस हत्या के 20 वर्ष पूरे हुए। वह सिर्फ़ 20 वर्ष की थी। उसने बार-बार पुलिस से संपर्क किया, उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने उसे धमकाया और अंततः उसकी हत्या कर दी। उसने सुरक्षा माँगी — और उसकी बात को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

उसकी मृत्यु ने न केवल ‘इज़्ज़त’ के नाम पर होने वाली हिंसा की क्रूरता को उजागर किया, बल्कि उस देश की संस्थाओं की विफलता को भी, जो ‘इज़्ज़त’ को एक घातक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पहचानने में असफल रहीं और उसे केवल एक “सांस्कृतिक जटिलता” मानती रहीं। राज्य ने उसकी हत्या का आदेश नहीं दिया, लेकिन अविश्वास, देरी और एक महिला के डर को हल्के में लेकर उसकी मौत को संभव बना दिया।

लगभग उसी समय, Punjab के एक ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय की बुज़ुर्ग परिषद (जिरगा) ने मुख़्तर माई को सामूहिक बलात्कार की सज़ा सुनाई — एक ऐसे अपराध के बदले, जो उसने किया ही नहीं था, बल्कि उसके भाई पर लगाया गया था। उम्मीद साफ़ थी: शर्म अपना काम करेगी, और वह आत्महत्या कर लेगी।

लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुख़्तर माई पुलिस के पास गई, अदालत में गवाही दी और अपने हमलावरों के नाम बताए। मुआवज़ा मिलने के बाद भी वह ग़ायब नहीं हुई। इसके बजाय, उसने लड़कियों के लिए स्कूल बनाए — उस कार्रवाई को, जो उसे मिटाने के लिए की गई थी, सैकड़ों बच्चों को शिक्षित करने वाले आंदोलन में बदल दिया। उसका जीवित रहना संयोग नहीं था; वह एक ऐसी व्यवस्था के लिए राजनीतिक चुनौती था, जो महिलाओं की चुप्पी पर निर्भर करती है।

इन कहानियों को अक्सर अलग-अलग त्रासदियाँ माना जाता है — एक ब्रिटेन में, एक पाकिस्तान में — लेकिन इनका तर्क एक ही है। जब महिलाएँ आज्ञाकारिता से इनकार करती हैं, तभी ‘इज़्ज़त’ सक्रिय होती है। और जब नियंत्रण कमजोर पड़ता है, तब हिंसा आती है।

प्रतिशोध का तर्क

आज यह तर्क साफ़ दिखाई देता है। जनवरी 2026 में उत्तरी भारत में दो युवा जोड़ों की हत्या कर दी गई, जिन्हें व्यापक रूप से ‘ऑनर किलिंग’ बताया गया। एक मामले में, Etah district के एक गाँव में 11 जनवरी को एक अविवाहित जोड़े को समुदाय के लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। और Moradabad में, एक युवती के भाइयों ने — जो एक अंतर-धार्मिक रिश्ते में थी — दोनों की हत्या कर उन्हें दफना दिया। पुलिस ने 22 जनवरी को शव बरामद किए।

ये हत्याएँ निजी गुस्से की अति नहीं थीं; ये समुदाय द्वारा स्वीकृत दंड थे — दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में खुलेआम किए गए।

अक्सर माना जाता है कि Europe इससे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल की रिपोर्टों में नीदरलैंड में एक युवती की हत्या का ज़िक्र है, जिसे मीडिया ने “पश्चिमीकरण से प्रभावित” कहा। उसके पिता ने अपने बेटों को उसकी हत्या का आदेश दिया और उसे दलदल में डुबो दिया गया। “पश्चिमीकरण” कोई व्याख्या नहीं, बल्कि एक संकेत है — ऐसी महिला का संकेत, जिसने पहनावे, आवाजाही, रिश्तों या स्वतंत्रता के तय दायरों को मानने से इनकार कर दिया।

यह किसी ऐसे समाज में नहीं हुआ जहाँ कानून या लैंगिक समानता की व्यवस्थाएँ न हों। यह यूरोप में हुआ। जैसे ब्रिटेन में बानाज़ महमूद के मामले में, यहाँ भी हिंसा न तो संस्कृति से पैदा हुई और न धर्म से, बल्कि उस व्यवस्था से, जो नियंत्रण को ज़िम्मेदारी और सज़ा को नैतिक सुधार बताती है।

यह सोच केवल तथाकथित ‘ऑनर-आधारित’ समाजों तक सीमित नहीं है। जैसा कि Jeffrey Epstein से जुड़े दस्तावेज़ों ने दिखाया, समस्या सिर्फ़ व्यक्तिगत अपराधियों की नहीं, बल्कि उस व्यापक मानसिकता की है, जिसमें धन, प्रतिष्ठा और संस्थागत संरक्षण शोषण को संभव बनाते हैं।

मीडिया जब अपराधियों को व्यक्तिगत “राक्षस” बताकर पेश करता है, तो वह असली सच्चाई को ढक देता है — कि ‘इज़्ज़त’ के नाम पर होने वाली हिंसा एक ऐसे प्रचार से जीवित रहती है, जो स्त्री-द्वेष को सामान्य बनाता है और ज़बरदस्ती को देखभाल के रूप में पेश करता है।

इन सभी मामलों — पाकिस्तान, ब्रिटेन, भारत और नीदरलैंड — को जोड़ने वाली बात भूगोल या आस्था नहीं, बल्कि प्रतिशोध है। महिलाओं की हत्या इसलिए नहीं होती कि वे आज्ञाकारी हैं, बल्कि इसलिए कि वे नहीं हैं।

इज़्ज़त संस्कृति नहीं है

‘इज़्ज़त’ के नाम पर मारी गई हर महिला के पीछे कई ऐसी महिलाएँ हैं, जो बच निकलती हैं, प्रतिरोध करती हैं और जीवित रहती हैं — अक्सर बिना किसी पहचान के। उनका जीवित रहना ही उस व्यवस्था को चुनौती देता है। ‘इज़्ज़त’ कोई स्थिर परंपरा नहीं है; यह दबाव में पड़ी हुई व्यवस्था है।

बानाज़ महमूद की हत्या ने ब्रिटेन में पुलिसिंग और जोखिम-आकलन प्रणालियों में सुधार को मजबूर किया। मुख़्तर माई के प्रतिरोध ने अनौपचारिक न्याय की क्रूरता को उजागर किया और यौन हिंसा पर वैश्विक संवाद को बदला। फिर भी, ऑनर किलिंग जारी है, क्योंकि स्त्री-विरोधी व्यवस्थाएँ जवाबदेही से तेज़ी से खुद को ढाल लेती हैं।

चालीस साल बाद — जब मुझे पढ़ने की इच्छा रखने के लिए दंडित किया गया था — और बीस साल बाद, जब बानाज़ महमूद की हत्या हुई, सबक वही है।
इज़्ज़त न संस्कृति है, न धर्म।
इज़्ज़त सत्ता है — जिसे प्रचार से बचाया जाता है, डर से लागू किया जाता है, और हर बार चुनौती मिलती है जब कोई महिला ग़ायब होने से इनकार करती है।

(लेखिका लंदन विश्वविद्यालय के SOAS, University of London में पीएचडी शोधार्थी, पत्रकार और लेखिका हैं। उनका शोध दक्षिण एशिया और प्रवासी संदर्भों में स्त्री-द्वेष को राजनीतिक कट्टरता के रूप में देखता है, विशेष रूप से डिजिटल नफ़रत और ऑनर-आधारित हिंसा पर।)