भारत-पाकिस्तान संबंधों पर वर्तमान विमर्श चौंकाने वाला रूप से पुराना है। यह पारंपरिक सुरक्षा कथाओं पर केंद्रित है, जहाँ सैन्य शक्ति प्रदर्शन, सीमा पर झड़पें और परमाणु प्रतिरोध जैसे घिसे-पिटे विषय विदेश नीति के विमर्श पर हावी हैं, जबकि दोनों देशों के लिए मानव सुरक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को लगभग कोई स्थान नहीं मिलता। सैन्यीकरण पर ज़ोर इस बात से ध्यान भटकाता है कि संघर्ष आम नागरिकों के जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। अकेले पहलगाम में ही पर्यटन से जुड़े रोजगार खत्म हुए हैं, जिससे होटल, टूर ऑपरेटर और छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए। अतीत में जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी के आर-पार व्यापार ने ट्रक चालकों, मज़दूरों, रेस्तरां मालिकों, पेट्रोल पंप कर्मचारियों और मरम्मत करने वालों सहित 20,000 से अधिक लोगों को रोज़गार दिया था।

आने वाले दशकों में भारत और पाकिस्तान में दो आपस में जुड़ी हुई गंभीर चुनौतियाँ सामने हैं—रोज़गार पाने के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं की बड़ी संख्या और गहरी जड़ें जमाए लैंगिक असमानता। दोनों देशों में हर वर्ष लाखों युवा ऐसे कौशल के साथ नौकरी बाज़ार में प्रवेश करते हैं जो बाज़ार की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते। भारत में लगभग एक-तिहाई युवा न तो रोज़गार में हैं, न शिक्षा में, न प्रशिक्षण में—जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है; पाकिस्तान में भी हालात लगभग समान हैं। यह स्थिति ऐसे परिदृश्य में है जहाँ दिल्ली और इस्लामाबाद में महिला श्रम भागीदारी दर पहले से ही अत्यंत दयनीय है, और चिंताजनक रूप से दुनिया में सबसे कम दरों में शामिल है।

भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति के किसी भी प्रयास को सैन्यीकृत प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करने होंगे।

जेंडर डिप्लोमेसी दक्षिण एशिया के लिए शांति की एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और विकास के प्रयासों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को रखकर, यह भारत-पाक संबंधों पर पुनर्विचार का एक बिल्कुल अलग तरीका सुझाती है—राजनीति नहीं, लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसके दो स्तंभ हैं—पहला, महिलाओं के उद्यमों के बीच सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा देकर रोज़गार सृजन हेतु आर्थिक सहयोग; और दूसरा, संघर्ष से प्रभावित समुदायों में महिलाओं को नेतृत्व के रूप में सशक्त बनाना। जैसा कि मैंने अन्यत्र तर्क दिया है, किसी भी अर्थव्यवस्था के वास्तव में फलने-फूलने के लिए व्यापार और सार्वजनिक जीवन—दोनों में महिलाओं को समर्थन देने की तत्काल आवश्यकता है।

महिला-नेतृत्व वाली पहलों को बढ़ावा देना

भारत और पाकिस्तान—दोनों में ही महिलाएँ सरकार में निर्णय-निर्माण की भूमिकाओं में गंभीर रूप से कम प्रतिनिधित्व रखती हैं। कार्यबल में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वे कम वेतन वाले, अनौपचारिक कामों तक सीमित रहती हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह, वे पुरुषों की तुलना में बिना पारिश्रमिक वाले देखभाल कार्यों में असमान रूप से अधिक समय लगाती हैं, जिससे उनके अवसर और सीमित हो जाते हैं। सीमा के दोनों ओर महिला उद्यमी वस्त्र, हस्तशिल्प और कृषि क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये एमएसएमई एक-दूसरे के ज्ञान का लाभ उठा सकती हैं और नए बाज़ार तलाश सकती हैं। बहुभाषी, महिला-नेतृत्व वाले डिजिटल व्यापार प्लेटफॉर्म दोनों देशों की महिला-स्वामित्व वाली एमएसएमई को जोड़ सकते हैं। इन्हें राष्ट्रीय उद्यमिता योजनाओं से जोड़ा जा सकता है और सरल भुगतान गेटवे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ताकि उनके व्यवसाय बढ़ें और वे दक्षिण एशिया व अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जुड़ सकें। जैसे-जैसे दोनों ओर व्यावसायिक हित मज़बूत होंगे, प्रभावशाली लोग अपने निवेशों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे।

महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा, एक और ठोस कदम महिलाओं के नेतृत्व वाले बाज़ारों को विकसित करना हो सकता है। दोनों देशों की सीमाओं के पास स्थित ये बाज़ार सुरक्षित बनाए जा सकते हैं, जहाँ स्वच्छ सुविधाएँ और चाइल्डकेयर की व्यवस्था हो। स्थिर और कम लागत वाली कस्टम्स और वीज़ा प्रक्रियाएँ व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने और संघर्ष से प्रभावित स्थानीय समुदायों के विश्वास को बहाल करने में मदद कर सकती हैं। दो पंजाबों या गुजरात-सिंध जैसे राज्यों में सीमा-पार व्यापार फिर से शुरू होने से हज़ारों आजीविकाएँ बहाल हो सकती हैं, विशेषकर लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और सहायक सेवाओं में, जो व्यापार प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

निस्संदेह, सुरक्षा खतरों या आतंकी हमलों के कारण व्यवधान के जोखिम को कम करना होगा। यही कारण है कि जेंडर डिप्लोमेसी का दूसरा स्तंभ—हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए महिला-नेतृत्व वाली पहलें—अत्यंत आवश्यक है। महिलाएँ अक्सर परिवारों या समुदायों में कट्टरपंथ के संकेत सबसे पहले पहचान लेती हैं—चाहे वह विचारधारा, व्यवहार या सामाजिक दायरे में बदलाव हो। यहाँ महिलाएँ शांति-निर्माण के प्रयासों में नेता के रूप में सशक्त हो सकती हैं—समुदाय को मनोसामाजिक सहायता देने और युवाओं को व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देने के माध्यम से।

इसके लाभ स्पष्ट हैं। आकलनों के अनुसार, श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर को कम करने के उपाय दक्षिण एशिया के जीडीपी को 51 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। अधिक लैंगिक समानता वाले देश अंतरराष्ट्रीय विवादों में सैन्य बल का सहारा लेने की संभावना भी कम रखते हैं, और वहाँ राजनीतिक हिंसा व आंतरिक संघर्ष का जोखिम भी कम होता है। क्षेत्र में वास्तविक उदाहरण पहले से मौजूद हैं—‘कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट’ पहल दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में परियोजनाएँ चलाती है, जो संघर्ष-प्रभावित समुदायों में शांति-निर्माण के प्रमुख मार्ग के रूप में महिला कारीगरों और वस्त्र श्रमिकों के आर्थिक सशक्तीकरण का समर्थन करती हैं।

भारत-पाक संबंधों पर पुनर्विचार

आने वाले दशक में भारत और पाकिस्तान अपने बहुमूल्य जनसांख्यिकीय लाभांश को गंवाने के गंभीर जोखिम में हैं। विमर्श को बदलना अत्यावश्यक है और इसके लिए दोनों पक्षों में ठोस राजनीतिक दृष्टि और नेतृत्व की आवश्यकता होगी। पहलगाम हमले के बाद पिछले एक वर्ष में भारत-पाक संबंधों पर 1,400 से अधिक ट्विटर पोस्ट के एक त्वरित वेब-स्क्रैप विश्लेषण में केवल दो पोस्ट सामने आईं, जो आतंकवाद-रोधी कथाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक शांति के लिए अधिक समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण पर ज़ोर देती हैं।

इसी तरह, पिछले दशक में भारतीय संसद में भारत-पाक संबंधों पर चर्चाएँ मुख्यतः सीमा सुरक्षा, सीमा बाड़बंदी, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, संदिग्ध आतंकियों को निशाना बनाने और पकड़ने के लिए आतंकवाद-रोधी उपायों, तथा पाकिस्तान में भारतीय मछुआरों की पूर्व कैद जैसे मुद्दों तक सीमित रही हैं। भारत-पाक सहयोग पर संसदीय चर्चाएँ भी कर्तारपुर कॉरिडोर, शैक्षणिक आदान-प्रदान पर विचार, और क्रिकेट पर बहस तक ही सिमटी रही हैं।

जेंडर डिप्लोमेसी महिलाओं या लैंगिक मुद्दों को किसी अतिरिक्त तत्व के रूप में नहीं देखती; बल्कि वह शांति की एक नई संरचना में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में रखती है। भारत-पाक द्विपक्षीय जुड़ाव के केंद्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और नेतृत्व को रखना क्षेत्रीय स्थिरता का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान कर सकता है।

जेंडर डिप्लोमेसी भारत-पाक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए 21वीं सदी के अनुरूप एक दृष्टि प्रस्तुत करती है—जिसका मूल्यांकन सैन्य टकरावों या और अधिक जानमाल के नुकसान से नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण से किया जाए। यह बेहतर आजीविकाओं, मज़बूत समुदायों और एक स्थिर दक्षिण एशिया को बढ़ावा देने वाले मतदाताओं की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है।

(लेखिका एक राजनीतिक वैज्ञानिक और विकास कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने यूरोपीय संघ को दक्षिण एशियाई राजनीति पर विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में सेवाएँ दी हैं। वे बर्लिन की फ़्राइए यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान की विज़िटिंग प्रोफेसर और कैलिफ़ोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टोरल फ़ेलो रही हैं। उन्होंने बर्लिन ग्रेजुएट स्कूल फॉर ट्रांसनेशनल स्टडीज़ से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है। व्यक्त विचार उनके निजी हैं। उनसे ferozasanjana@hotmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)