मुस्लिम ब्रदरहुड का वैचारिक विद्रोह: एक अंतरराष्ट्रीय चुनौती

भारत में pro-Palestinian प्रदर्शनों को जमात-ए-इस्लामी, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ISIS-से जुड़े संगठनों और पाकिस्तान की ISI सहित कई समूहों द्वारा हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, ताकि साम्प्रदायिक वैमनस्य भड़काया जा सके और युवा मुसलमानों को राजनीतिक इस्लाम की ओर भर्ती किया जा सके। सैकड़ों मिलियन डॉलर कैंपस कट्टरपंथीकरण, मीडिया हेरफेर और राजनीतिक प्रभाव अभियानों की ओर भेजे गए हैं, जिनका उद्देश्य हिंदुओं को राक्षसी दिखाना और इस्लामवादी नैरेटिव को सामान्य बनाना है।

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दशकों तक पश्चिमी नीति-निर्माताओं ने यह मानकर खुद को सहज रखा कि इस्लामी कट्टरपंथ केवल छिद्रपूर्ण सीमाओं या विदेशी फंडिंग वाली मस्जिदों के जरिए ही आयात किया जा सकता है। परंतु इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल एंटीसेमिटिज़्म एंड पॉलिसी (ISGAP) की एक नई रिपोर्ट इस भ्रम को चकनाचूर कर देती है: मुस्लिम ब्रदरहुड — दुनिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी आंदोलनों में से एक — पहले ही अमेरिका की शैक्षणिक, राजनीतिक और नागरिक संस्थाओं में गहराई से घुस चुका है।

इसका प्रोजेक्ट तात्कालिक नहीं बल्कि सुनियोजित, व्यवस्थित और आधी सदी पुराना है:
विचारधारात्मक विध्वंस, संस्थागत कब्जा, और कैंपस सक्रियता के सुनियोजित दुरुपयोग के माध्यम से अमेरिका को भीतर से बदलना।

हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में ISGAP ने यह खुलासा किया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने पश्चिमी संस्थानों में घुसपैठ के लिए दशकों पुरानी रणनीति अपनाई है, जिसका अंतिम लक्ष्य वैश्विक शासन व्यवस्था को शरीया सिद्धांतों के अनुरूप ढालना है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रदरहुड अपनी दीर्घकालिक योजना के लगभग आधे रास्ते पर पहुँच चुका है — “पश्चिमी समाज को भीतर से बदलना”, विश्वविद्यालयों, नागरिक समाज और नीति-निर्माण संरचनाओं में अपनी विचारधारा स्थापित करके।

ISGAP विश्व स्तर पर एंटीसेमिटिज़्म, कट्टरवाद, और लोकतांत्रिक समाजों को खतरा पहुँचाने वाले वैचारिक आंदोलनों के अध्ययन में अग्रणी संस्था है। अपने शोध और नीति विश्लेषण के माध्यम से यह सरकारों को चरमपंथी नेटवर्क से निपटने के उपकरण उपलब्ध कराती है।

यह 200-पृष्ठीय रिपोर्ट दर्शाती है कि कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड ने पचास वर्षों से भी अधिक समय तक चुपचाप पश्चिमी संस्थानों में अपनी जड़ें जमाईं, जबकि वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष शासन और बहुलवाद के प्रति वैचारिक शत्रुता बनाए रखता है।

वैचारिक रूपरेखा

अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ब्रदरहुड अपनी विचारधारा कैसे स्थापित करता है, इसे समझाते हुए ISGAP लिखता है:

“इस्लामिज़्म, इस्लाम नहीं है। यह एक राजनीतिक विचारधारा है, जो इस्लाम को केवल आस्था नहीं बल्कि एक सर्वग्रासी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करती है… इसके समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम केवल आध्यात्मिक धर्म नहीं बल्कि राजनीति, कानून और समाज को नियंत्रित करने वाली संपूर्ण प्रणाली है।”

रिपोर्ट मुस्लिम ब्रदरहुड — जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हसन अल-बन्ना ने की — को इस्लामिज़्म का सबसे प्रभावशाली प्रचारक बताती है। अल-बन्ना ने धार्मिक आस्था को राजनीतिक सक्रियता के साथ जोड़ा और इसके बाद सैयद क़ुत्ब ने 1964 के अपने ग्रंथ “माइलस्टोन्स” में यह दावा किया कि मुस्लिम समाज फिर से “जाहिलिय्या” में लौट गए हैं और केवल एक “क्रांतिकारी अग्रदूत” ही संघर्ष के माध्यम से ईश्वरीय शासन को पुनर्स्थापित कर सकता है।

दक्षिण एशिया में अबुल आला मौदूदी और मध्य पूर्व में यूसुफ अल-करदावी ने इन सिद्धांतों को और विस्तार दिया। मौदूदी — जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक — दक्षिण एशिया में राजनीतिक इस्लाम फैलाने में अत्यंत प्रभावशाली रहे।

तमकीन: संस्थानों पर धीमी कब्ज़े की रणनीति

ब्रदरहुड और जमात-ए-इस्लामी दोनों की एक प्रमुख अवधारणा है तमकीन — संस्थागत कब्ज़े की धीमी और सुनियोजित रणनीति।

हिंसक क्रांति के विपरीत, तमकीन का लक्ष्य है:

  • नागरिक समाज,

  • अकादमिक जगत,

  • मीडिया,

  • और नीति-निर्माण संस्थानों के भीतर
    धीरे-धीरे जड़ें जमाना।

उद्देश्य है इस्लामवादी विमर्श को सामान्य बनाना, वैकल्पिक मुस्लिम आवाज़ों को हाशिए पर धकेलना, और मुस्लिम समुदायों पर वैचारिक वर्चस्व स्थापित करना।

अमेरिका में, ब्रदरहुड-समर्थित संगठनों ने खुद को अमेरिकी मुसलमानों के “एकमात्र वैध प्रतिनिधि” के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उन्हें सरकारी परामर्श, कानून-प्रवर्तन, अकादमिक साझेदारी, और सार्वजनिक बहसों में महत्वपूर्ण प्रभाव मिला।

9/11 के बाद इन संगठनों ने चरमपंथ की वैचारिक जड़ों पर चर्चा को “इस्लामोफोबिया” के आरोपों की ओर मोड़ दिया, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिला।

कैंपस कब्ज़ा और लामबंदी

2007 से 2017 के बीच, ब्रदरहुड का प्रभाव अमेरिकी विश्वविद्यालयों में तेज़ी से बढ़ा, जहाँ BDS (बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस) आंदोलन anti-Israel भावना को भड़काने का प्रमुख साधन बन गया। प्रगतिशील समूहों के साथ गठजोड़ ने उनकी पहुँच मुस्लिम छात्रों से कहीं आगे बढ़ा दी।

2024 के “स्टूडेंट इंतिफादा” प्रदर्शनों के दौरान इस नेटवर्क का पैमाना और स्पष्ट हुआ।
— 3,100 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया
— 60 से अधिक अमेरिकी कैंपस प्रभावित हुए
— यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी समान आंदोलन उभरे

अमेरिकी खुफिया आकलनों में पाया गया कि ईरान ने ऑनलाइन तरीकों और चुनिंदा फंडिंग के माध्यम से आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जबकि कतर पहले ही अमेरिकी शिक्षा संस्थानों को 4.7 बिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग दे चुका था।

कई कैंपसों में यहूदी छात्रों ने धमकी, भय और खुले एंटीसेमिटिक व्यवहार की शिकायत की। अमेरिकी संघीय जांचों में भी पाया गया कि कई विश्वविद्यालय सुरक्षित वातावरण बनाने में विफल रहे।

इस्लामवादी रणनीति: अमेरिका से दक्षिण एशिया तक

ब्रदरहुड की रणनीति वैश्विक है।
भारत में pro-Palestinian प्रदर्शनों को जमात-ए-इस्लामी, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ISIS से जुड़े संगठनों और पाकिस्तान की ISI द्वारा

  • साम्प्रदायिक तनाव भड़काने,

  • युवा मुसलमानों की भर्ती,

  • और राजनीतिक इस्लाम फैलाने
    के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

सैकड़ों मिलियन डॉलर कैंपस कट्टरपंथ, मीडिया हेरफेर और राजनीतिक अभियानों में लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य हिंदुओं को बदनाम करना और इस्लामवादी नैरेटिव को सामान्य बनाना है।

बांग्लादेश में भी इस्लामवादी लामबंदी बढ़ी है। 2022–2024 के बीच, जमात-ए-इस्लामी और हिज्ब उत-तहरीर ने “यहूदी उत्पाद” कहकर पश्चिमी ब्रांडों के खिलाफ बहिष्कार अभियान चलाया। 2024 के जिहादी तख्तापलट के बाद भीड़ ने KFC, पिज़्ज़ा हट जैसे पश्चिमी प्रतिष्ठानों पर हमला किया।

एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा

मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके वैचारिक सहयोगियों की यह धीमी घुसपैठ केवल अमेरिका की समस्या नहीं है।
यह भारत, बांग्लादेश और यूरोप सहित सभी लोकतांत्रिक देशों की
सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए अंतरराष्ट्रीय खतरा है।

यदि लोकतांत्रिक समाज ब्रदरहुड को सामाजिक-धार्मिक समूह मानकर चलते रहे, न कि दीर्घकालिक वैचारिक विद्रोह के रूप में, तो उनकी संस्थाएँ धीरे-धीरे उनके कब्ज़े में चली जाएँगी।

इस्लामवादी चुनाव जीतने या हिंसा से सत्ता हासिल करने की ज़रूरत नहीं —
उन्हें केवल इतना चाहिए कि विश्वविद्यालय, नागरिक समाज और राजनीतिक विमर्श उनके दबाव के नीचे ढह जाएँ।

जब तक सरकारें इस्लामवादी मुखौटा संगठनों — खासकर “प्रो-पैलेस्टाइन” नाम से काम करने वालों — पर कड़ा प्रतिबंध नहीं लगातीं, ब्रदरहुड की वैचारिक विस्तार परियोजना अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहेगी।

खुले समाजों का भविष्य विदेशी युद्धभूमियों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी कक्षाओं, भारतीय सड़कों और हर उस देश के सार्वजनिक जीवन में तय होगा जो अब भी स्वतंत्रता में विश्वास रखता है।

(लेखक सलाह उद्दीन शोएब चौधरी एक पत्रकार, लेखक और साप्ताहिक ब्लिट्ज के संपादक-प्रकाशक हैं। वह आतंकवाद-रोधी और क्षेत्रीय भू-राजनीति में विशेषज्ञ हैं। उनसे ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है: salahuddinshoaibchoudhury@yahoo.com, और X पर: @Salah_Shoaib)

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