भारत का कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 16 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि 46 प्रतिशत आबादी को रोज़गार उपलब्ध कराता है। इस कारण यह क्षेत्र अत्यधिक बोझिल और कई मायनों में अल्प-उत्पादक है। कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद बिना योजना के घोषित लॉकडाउन ने उलटी प्रवास (रिवर्स माइग्रेशन) को जन्म दिया, जिससे यह क्षेत्र और भी संकट में आ गया। हालांकि, वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में आधिकारिक विमर्श में इस क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर आशावाद व्यक्त किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 ने FY25 में कृषि सकल मूल्य संवर्धन (GVA) की वृद्धि लगभग 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। निर्यात भी मजबूत दिख रहा था। 2023–24 में लगभग 48.8 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 51.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचते हुए कृषि निर्यात में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वास्तव में, 2025–26 के प्रारंभिक आँकड़े संकेत देते हैं कि मौजूदा रुझान जारी रहे तो कृषि निर्यात 55 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। प्रमुख निर्यातों में चावल, मसाले, चीनी, तंबाकू और फल शामिल हैं, जिनके मुख्य गंतव्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया हैं; साथ ही कॉफी, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण विदेशी मांग बढ़ी है। विशेष रूप से अमेरिका को कृषि निर्यात ने जनवरी से जून 2025 के बीच वर्ष-दर-वर्ष 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

ट्रंप बनाम भारतीय कृषि-निर्यात

कागज़ पर यह एक स्वस्थ कृषि क्षेत्र का संकेत देता है। लेकिन वैश्विक विस्तार और एकीकरण हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ऊँचे अमेरिकी टैरिफ और कृषि व डेयरी क्षेत्र को खोलने के बढ़ते दबाव से सीधे टकराते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट भारत के कृषि टैरिफ को दुनिया में सबसे ऊँचे स्तरों में से एक मानती है—जहाँ बाउंड दरें 100 प्रतिशत तक और कुछ उत्पादों के लिए 300 प्रतिशत के क़रीब हैं। वॉशिंगटन इस असंतुलन को रेखांकित करता रहा है: भारत को विदेशी बाज़ारों तक व्यापक पहुँच मिली है, लेकिन उसने अपने कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत बंद रखा है। इसलिए अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य अपने कृषि उत्पादों—जैसे सोयाबीन, पोल्ट्री और मक्का—के लिए भारतीय बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करना है। भारत इसका विरोध करते हुए स्पष्ट करता है कि ऐसा करने से लाखों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और ग़रीबी और बढ़ेगी।

इसके अलावा, दिसंबर 2025 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से चावल आयात पर नए टैरिफ का संकेत दिया। उन्होंने यह कहते हुए दबाव बनाया कि नई दिल्ली को अमेरिकी बाज़ार में चावल “डंप” नहीं करना चाहिए। इस तरह भारतीय कृषि को इस टैरिफ संघर्ष में घसीट लिया गया। स्पष्ट है कि अमेरिका ने चल रही अमेरिका–भारत व्यापार वार्ताओं में भारतीय कृषि को लक्ष्य और सौदेबाज़ी के औज़ार—दोनों के रूप में इस्तेमाल किया है।

टैरिफ कहानी का केवल एक पहलू हैं। अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया ने चावल और गेहूँ के लिए भारत के बाज़ार मूल्य समर्थन को कानूनी रूप से चुनौती दी है। उनका कहना है कि 2021–23 के बीच यह उत्पादन मूल्य का लगभग 87 प्रतिशत रहा, जो WTO की 10 प्रतिशत सीमा से कहीं अधिक है। इसके लिए WTO में काउंटर-नोटिफ़िकेशन दायर किया गया। भारत ने WTO के ‘पीस क्लॉज़’ का सहारा लेते हुए अपने सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों (PDS) का बचाव किया, जो खरीद और वितरण को सब्सिडी देते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पुरानी कृषि नीतियाँ

यदि इन सबको एक साथ देखा जाए, तो अमेरिकी टैरिफ, WTO नोटिफ़िकेशन और भारतीय कृषि व डेयरी क्षेत्रों तक पहुँच की बढ़ती माँग केवल बाहरी परेशानियाँ नहीं हैं; ये भारतीय कृषि की नाज़ुकताओं और कमजोरियों को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक हैं—ख़ासकर तब, जब वे भारत की अंतर्निहित संरचनात्मक कमज़ोरियों से टकराते हैं। पहला, कृषि से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा कम मूल्य वाले अनाजों से आता है; लेकिन इसका बहुत छोटा हिस्सा ही प्रसंस्कृत या ब्रांडेड होता है, जिससे उत्पादकों का मार्जिन सीमित रह जाता है। दूसरा, जलवायु झटकों और पुरानी नीतियों के कारण मिट्टी और भूजल की गुणवत्ता खराब हुई है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, छोटे और सीमांत किसान—जो देश के कुल किसानों का विशाल बहुमत हैं—ऋण, इनपुट बाज़ारों और खरीद तक असमान और अन्यायपूर्ण पहुँच का सामना करते हैं। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण से, इन क्षेत्रों में बाज़ार खोलना रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए दीर्घकालिक और अपरिवर्तनीय नकारात्मक परिणाम ला सकता है।

यद्यपि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बाज़ार पहुँच की अमेरिकी माँग समस्याग्रस्त है, फिर भी अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का प्रभाव—ख़ासकर कृषि वस्तुओं पर—काफी बड़ा होने की उम्मीद है। कारण यह है कि FY25 में अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों का प्रमुख आयातक रहा (5.62 अरब अमेरिकी डॉलर), जो भारत के कुल निर्यात का 10.98 प्रतिशत है। समुद्री खाद्य (मुख्यतः जमे हुए झींगे) शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन मसाले व आवश्यक तेल, बासमती चावल, प्रसंस्कृत फल-सब्ज़ियाँ और बेक्ड खाद्य पदार्थ भी महत्वपूर्ण हैं—जो सीधे भारतीय किसानों की आजीविका से जुड़े हैं। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में टैरिफ लागू होने से पहले तक, भारत ने कृषि निर्यात में सतत वृद्धि देखी थी, जिसमें अमेरिका प्राथमिक गंतव्य था।

क्या सुधार संभव हैं?

स्पष्ट है कि भारतीय कृषि पर बाहरी कारकों का गहरा प्रभाव पड़ा है। संभव है कि टैरिफ और गैर-टैरिफ से जुड़ी कुछ चुनौतियों का समाधान भारत आंशिक रूप से कर सके; फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न अनिश्चितताएँ जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसलिए, इस अनिश्चित दुनिया में भारतीय कृषि को व्यापक सुधार की आवश्यकता है। संभावित रणनीतियों में—अमेरिका से हटकर कृषि निर्यात के गंतव्यों का विविधीकरण, कच्चे माल से मूल्य-वर्धित और प्रसंस्कृत उत्पादों की ओर शिफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर निरंतर ध्यान, और छोटे व सीमांत किसानों के लिए व्यापक सहायता प्रणाली—शामिल हैं।

घरेलू मांग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का पुनर्संयोजन विदेशी मांग के स्थान पर घरेलू मांग को प्रतिस्थापित करने में सहायक हो सकता है, जिससे इस क्षेत्र की निर्यात-निर्भरता घटेगी। इस संदर्भ में सार्वजनिक निवेश और समर्थन बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ही क्षेत्र देश की लगभग आधी आबादी को सहारा देता है।

कठिन भविष्य

हाल के वर्षों में भारत में संरचनात्मक परिवर्तन—विशेषकर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोज़गार हिस्सेदारी बढ़ाने—की प्रगति रुक गई है, यदि पीछे नहीं गई है। इसलिए निकट भविष्य में भी यह क्षेत्र बड़ी आबादी को सहारा देता रहेगा। परिणामस्वरूप, नीति विमर्श में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(अवनिंद्र नाथ ठाकुर भारत के सोनीपत स्थित जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और अमर्त्य झा उसी संस्थान में अर्थशास्त्र के छात्र एवं टीचिंग असिस्टेंट हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। उनसे anthakur@jgu.edu.in पर संपर्क किया जा सकता है। यह श्रृंखला प्रो. अविनाश गोडबोले और प्रो. स्रीराधा दत्ता (JGU) द्वारा संकलित है।)