दिसंबर 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ भारत के विकसित होते जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। यह कूटनीतिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक एकजुटता को समकालीन रणनीतिक हितों के साथ जोड़ता है। ऐसे समय में जब वैश्विक शक्ति संरचनाएँ परिवर्तनशील हैं और विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण में अधिक आवाज़ चाहते हैं, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत का outreach इस आकांक्षा को रेखांकित करता है कि वह आदेश थोपने वाली शक्ति के बजाय एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में कार्य करे। इन यात्राओं ने राजनीतिक विश्वास को मज़बूत करने, आर्थिक सहयोग का विस्तार करने और जन-जन के बीच संपर्क को गहरा करने के भारत के इरादे को उजागर किया, साथ ही पारस्परिक सम्मान और गैर-हस्तक्षेप पर आधारित साझा विकास कथा को सुदृढ़ किया।

जॉर्डन: स्थिरता और संवाद का सेतु

पश्चिम एशिया में जॉर्डन की एक विशिष्ट भूमिका है—वह ऐसे क्षेत्रों के बीच सेतु का काम करता है जो अक्सर अस्थिरता से ग्रस्त रहते हैं। अम्मान, जॉर्डन की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी, की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विशेष कूटनीतिक महत्व था। अम्मान लंबे समय से क्षेत्रीय संवाद, मानवीय समन्वय और राजनीतिक मध्यस्थता का केंद्र रहा है, और इस स्तर पर भारत का जुड़ाव पश्चिम एशिया में रचनात्मक कूटनीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस यात्रा ने लंबे संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से आकार पाए क्षेत्र में जॉर्डन को एक उदारवादी और स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में भारत की मान्यता को रेखांकित किया।

जॉर्डन के साथ जुड़ाव ने अरब जगत के साथ भारत के लंबे संबंधों की पुनः पुष्टि की, जो सभ्यतागत आदान-प्रदान, व्यापारिक रिश्तों और सांस्कृतिक संपर्कों पर आधारित हैं। उदारवाद की आवाज़ के रूप में जॉर्डन की भूमिका संवाद, संयम और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर भारत के ज़ोर से गहराई से मेल खाती है। यात्रा के दौरान राजनीतिक सहयोग, आतंकवाद-रोधी प्रयासों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई—ऐसे क्षेत्र जहाँ दोनों देशों को समान चुनौतियों का सामना है। भारत का दृष्टिकोण सैन्यीकरण के बिना सहयोग पर केंद्रित रहा, जिसमें ज़बरदस्ती हस्तक्षेप के बजाय संस्थागत सुदृढ़ीकरण और समावेशी शासन के माध्यम से स्थिरता पर बल दिया गया।

आर्थिक सहयोग भारत-जॉर्डन संवाद का एक प्रमुख स्तंभ रहा। इस यात्रा का उद्देश्य विशेष रूप से औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना था। जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति भारतीय व्यवसायों को व्यापक पश्चिम एशियाई और भूमध्यसागरीय बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करती है, जबकि सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कौशल विकास में भारत की विशेषज्ञता जॉर्डन की विकास प्राथमिकताओं से मेल खाती है। यह साझेदारी ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाती है—जो संसाधन-शोषण या निर्भरता-आधारित मॉडलों के बजाय क्षमता निर्माण और तकनीक साझा करने के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देती है।

अम्मान यात्रा के दौरान सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग ने भी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया। योग, पारंपरिक चिकित्सा, सिनेमा और अकादमिक आदान-प्रदान के रूप में व्यक्त भारत की सॉफ्ट पावर को जॉर्डन समाज में बढ़ती स्वीकृति मिली है। मोदी द्वारा सभ्यतागत संपर्कों और साझा मूल्यों पर दिया गया ज़ोर भारत को सांस्कृतिक बहुलता और ऐतिहासिक निरंतरता का सम्मान करने वाले राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का जुड़ाव जन-जन के बीच संबंधों को मज़बूत करता है, जो दीर्घकालिक कूटनीतिक रिश्तों की टिकाऊ नींव होते हैं—विशेषकर ग्लोबल साउथ में, जहाँ औपनिवेशिक शोषण की ऐतिहासिक स्मृति आज भी राजनीतिक चेतना को आकार देती है।

ओमान: विश्वास और समुद्री सुरक्षा

प्रधानमंत्री मोदी का ओमान के साथ बाद का जुड़ाव पश्चिम एशिया नीति में एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। ओमान पारंपरिक रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदारों में से एक रहा है, जिसे ऐतिहासिक समुद्री संपर्क, मज़बूत जन-जन संबंध और रणनीतिक सहयोग ने आकार दिया है। इस यात्रा ने भारत-ओमान संबंधों को आपसी विश्वास, राजनीतिक समझ और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित रिश्ते के रूप में और सुदृढ़ किया।

ओमानी नेतृत्व के साथ चर्चाएँ रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित रहीं। हिंद महासागर की प्रमुख समुद्री मार्गों पर ओमान की रणनीतिक स्थिति भारत के समुद्री हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है—विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संदर्भ में। बंदरगाहों तक पहुँच और संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय तनाव बढ़ाए बिना हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ओमान के साथ आर्थिक संबंधों को भी नई गति मिली। ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों की आधारशिला बना हुआ है, जिसमें ओमान भारत की ऊर्जा सुरक्षा रूपरेखा में एक विश्वसनीय साझेदार है। हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हुए, मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, अवसंरचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग विस्तार पर ज़ोर दिया। ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय की बड़ी उपस्थिति भी इस संबंध को मज़बूत करती है—जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हुए दोनों समाजों के बीच एक जीवंत सेतु का कार्य करती है।

जॉर्डन और ओमान की यात्राओं ने पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित और विविधीकृत नीति को उजागर किया। जहाँ जॉर्डन लेवेंट में एक स्थिर राजनीतिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ओमान खाड़ी में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और शांत कूटनीति के लिए सम्मानित है। ये दोनों साझेदारियाँ ऐसे क्षेत्र में—जो अक्सर ध्रुवीकरण और संघर्ष से परिभाषित होता है—संयम, संवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्राथमिकता को रेखांकित करती हैं।

अफ्रीका के प्रति प्रतिबद्धता

इथियोपिया की यात्रा का प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व और भी अधिक था। इथियोपिया न केवल अफ्रीका की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, बल्कि अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है, जो उसे महाद्वीपीय कूटनीति का केंद्रीय केंद्र बनाता है। उच्चतम राजनीतिक स्तर पर इथियोपिया के साथ जुड़कर भारत ने यह संकेत दिया कि वह अफ्रीका को केवल संसाधन-आधारित या सीमित व्यावसायिक हितों तक सीमित नहीं, बल्कि एक सामूहिक साझेदार के रूप में देखता है। यह यात्रा वैश्विक शासन को आकार देने में अफ्रीका को समान भागीदार मानने की भारत की सोच के अनुरूप थी, न कि सहायता का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता।

भारत और इथियोपिया के ऐतिहासिक संबंध साझा उपनिवेश-विरोधी अनुभवों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सहयोग से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इस विरासत को अवसंरचना विकास, रक्षा सहयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समकालीन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके पुनर्जीवित किया। भारत की ऋण सहायता, क्षमता-निर्माण पहलें और विकास साझेदारियाँ स्थानीय स्वामित्व, कौशल हस्तांतरण और दीर्घकालिक स्थिरता पर ज़ोर देने वाले भारत के विकास सहयोग मॉडल को दर्शाती हैं। यह दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ में अक्सर आलोचना झेलने वाले ऋण-प्रधान या राजनीतिक शर्तों वाले मॉडलों से अलग है।

इथियोपियाई नेतृत्व के साथ व्यापार और निवेश प्रमुख चर्चा विषय रहे। भारत इथियोपिया में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में शामिल है—विशेषकर विनिर्माण, कृषि और वस्त्र क्षेत्रों में। इस यात्रा का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को और प्रोत्साहित करना तथा भारतीय कंपनियों के सामने मौजूद संचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना था। स्थिर नीतिगत वातावरण, स्थानीय रोज़गार सृजन और कौशल विकास की वकालत करते हुए, भारत ने स्वयं को अल्पकालिक लाभ के बजाय इथियोपिया के औद्योगिक परिवर्तन में निवेश करने वाले साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया।

इथियोपिया यात्रा ने बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका को भी सुदृढ़ किया। जैसे-जैसे अफ्रीका वैश्विक संस्थानों में अधिक प्रतिनिधित्व की माँग कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए भारत की निरंतर वकालत पूरे महाद्वीप में गूंजती है। मोदी ने अफ्रीका की न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की माँग के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया—यह साझा विश्वास दर्शाता है कि वैश्विक शासन संरचनाओं को युद्धोत्तर पदानुक्रमों के बजाय समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप विकसित होना चाहिए।

अम्मान, मस्कट और अदीस अबाबा की यात्राओं ने पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की संतुलित कूटनीति को उजागर किया और दोनों क्षेत्रों को एक साझा ग्लोबल साउथ ढाँचे के माध्यम से जोड़ा। भारत की सहभागिता रणनीति संवाद, विकास और गरिमा पर आधारित है तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील साझेदारियाँ बनाने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण भारत की विश्वसनीयता को एक ऐसे देश के रूप में बढ़ाता है जो उत्तर-औपनिवेशिक विकास चुनौतियों को समझता है और ज़बरदस्ती या वैचारिक थोपने के बिना सहयोग प्रदान करता है।

व्यापक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्राएँ विकासशील देशों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बीच सेतु के रूप में भारत की उभरती भूमिका को रेखांकित करती हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के साथ जुड़ाव के माध्यम से भारत ने यह दिखाया कि वह भू-राजनीतिक विभाजनों के पार काम कर सकता है, जबकि ग्लोबल साउथ की एकजुटता में दृढ़ बना रहता है। ये यात्राएँ अलग-थलग कूटनीतिक घटनाएँ नहीं थीं, बल्कि समावेशिता, उत्तरदायित्व और साझा विकास के ज़रिये अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को नए सिरे से गढ़ने के निरंतर प्रयास का हिस्सा थीं। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत का outreach साझेदारी पर आधारित नेतृत्व और अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की सामूहिक दृष्टि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है।

(लेखिका भारत के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में शोधार्थी हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं। उनसे anubham95@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)