अंतरराष्ट्रीयकरण (इंटरनेशनलाइज़ेशन) लंबे समय से चली आ रही ‘ब्रेन ड्रेन’ यानी प्रतिभा पलायन की समस्या से निपटने में भी अहम भूमिका निभाता है। दशकों से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते रहे हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। इससे भारत की वैश्विक उपस्थिति तो मजबूत हुई है, लेकिन इसके साथ ही प्रतिभा और वित्तीय संसाधनों का बड़ा बहिर्गमन भी हुआ है। विदेश जाने वाले अनेक छात्र वापस नहीं लौटते और अपनी क्षमताएँ अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समर्पित कर देते हैं।

धारावी पुनर्विकास परियोजना में समावेशी शहरी नियोजन का एक मॉडल बनने की क्षमता है। हालांकि, यह परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को समान प्राथमिकताएँ दी जाती हैं या नहीं। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, यह परियोजना ऐसे एक और उदाहरण में बदलने का जोखिम उठाती है, जहाँ पुनर्विकास मानव आवश्यकताओं की बजाय कॉरपोरेट हितों को तरजीह देता है।

हाल के वर्षों में, संचालनात्मक स्तर पर भारत के लोकतंत्र को कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ (partly free) की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इसका प्रत्यक्ष पतन शायद सबसे अधिक उस अविश्वास में दिखाई देता है, जो चयनात्मक मतदाता पुनरीक्षण के नौकरशाही आदेश से उत्पन्न हुआ है। इस प्रक्रिया में बिना किसी स्पष्ट ऑडिट और बिना नाम हटाने की व्याख्या या सुधार के लिए पर्याप्त समय दिए मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ऐसे घटनाक्रमों के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दर्जा संकटग्रस्त प्रतीत होता है।

बाल देखभाल उद्योग में सृजित होने वाली नौकरियों के कारण आर्थिक लाभ भी उत्पन्न होते हैं। बाल देखभाल में निवेश से अल्पकालिक और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ हासिल करने का एक स्पष्ट मार्ग खुलता है, साथ ही महिलाओं और बच्चों को अपनी पूरी क्षमता साकार करने में मदद मिलती है। यदि पूर्व-प्राथमिक आयु वर्ग के हर छोटे बच्चे को बाल देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो, तो 2023 से 2030 के बीच लाखों माताएँ सवेतन कामकाज में शामिल हो सकती हैं। अकेले भारत में इसका अर्थ 62 लाख माताओं का कार्यबल में शामिल होना हो सकता है।

बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, हर अंतिम संस्कार इस संदेश को और गहरा करता है कि उनकी ज़िंदगी मोल-भाव की वस्तु बन चुकी है और उनका दुःख अदृश्य है। यदि यह सिलसिला बिना रोक-टोक जारी रहा, तो देश दंडहीनता की ऐसी संस्कृति को सामान्य बना लेने का जोखिम उठाएगा, जो अंततः एक से अधिक समुदायों को निगल लेगी। अनदेखी की गई हिंसा समाप्त नहीं होती; वह फैलती है। और चुप्पी की कीमत, जैसा कि इतिहास बार-बार दिखाता है, हमेशा ज़िंदगियों से चुकाई जाती है।

ट्रंप जो कुछ भी करते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से बंधन-मुक्त (अनियंत्रित) दृष्टिकोण का भारत पर भी गंभीर असर पड़ता है। कम से कम 2028 तक ट्रंप प्रशासन की अवधि के दौरान, मोदी सरकार को अपनी भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक आवश्यकताओं को जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों या यूरोपीय संघ जैसे समूहों में संतुलित रूप से फैलाना होगा, साथ ही अमेरिका के साथ भी कुछ विवेकपूर्ण दबाव-नीति (leveraging) के साथ काम करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों से यह बात नहीं छिपी होगी कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संक्रमण को निर्धारित करने में अमेरिका के “अदृश्य हाथ” की मौन उपस्थिति रही है। स्पष्ट है कि तारिक़े को लोकतांत्रिक शासन की ओर संक्रमण के सर्वोत्तम मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग से जुड़े वादों को निभाने के तौर-तरीकों पर अमेरिकियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। देश के भीतर बुद्धिजीवियों को आशा थी कि तारिक़े भारतीय उपमहाद्वीप, मुस्लिम जगत और बांग्लादेश के अतीत की “ऐतिहासिक” हस्तियों का उल्लेख करेंगे।

जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह भू-राजनीतिक विभाजनों के पार काम करने की क्षमता रखता है, जबकि ग्लोबल साउथ के साथ अपनी एकजुटता में दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। ये यात्राएँ केवल अलग-थलग कूटनीतिक घटनाएँ नहीं थीं, बल्कि समावेशिता, ज़िम्मेदारी और साझा विकास के ज़रिये अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को नए सिरे से आकार देने के एक सतत प्रयास का हिस्सा थीं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बने रहने के बीच, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत का outreach साझेदारी पर आधारित नेतृत्व और अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के सामूहिक दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

2025 में सुरक्षा स्थिति और अधिक बिगड़ गई। गिलगित-बाल्टिस्तान स्काउट्स की एक चेकपोस्ट पर हुए आतंकवादी हमले में दो लोगों की मौत हुई और एक घायल हो गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। बाद में सोस्त में फिर से विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए, जिससे खुंजराब दर्रे के ज़रिये पाकिस्तान और चीन के बीच होने वाला व्यापार बाधित हुआ। वर्ष का अंत 5 अक्टूबर को हुए दो हाई-प्रोफ़ाइल हमलों के साथ हुआ, जब अज्ञात बंदूकधारियों ने गिलगित में पुलिस मुख्यालय के पास गिलगित-बाल्टिस्तान और कोहिस्तान में अहले-सुन्नत वल जमात के अमीर मौलाना क़ाज़ी निसार अहमद पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें वे और कई अन्य लोग घायल हो गए। उसी दिन, गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश मलिक इनायत-उर-रहमान सिटी अस्पताल के पास एक हत्या के प्रयास में बाल-बाल बच गए।

बांग्लादेश की सत्तारूढ़ सरकारें अक्सर इन क़ानूनों का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करती रही हैं। आलोचनात्मक अभिव्यक्ति—विशेषकर सरकार की आलोचना करना या धर्म से जुड़े प्रश्न उठाना—डिजिटल सुरक्षा अधिनियम (DSA) जैसे क़ानूनों के तहत त्वरित गिरफ्तारी और उत्पीड़न का कारण बन सकता है। इसके अलावा, धार्मिक निंदा (ब्लास्फ़ेमी) के आरोपों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों, विपक्षी दलों और असहमत स्वरों पर दबाव डालने और उन्हें हाशिये पर धकेलने के लिए किया जाता है। धार्मिक चरमपंथी समूह इन क़ानूनों का उपयोग अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने या अन्य धर्मों के लोगों तथा गैर-धार्मिक विचार रखने वालों को डराने-धमकाने के लिए करते हैं।

अब सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन की महत्वाकांक्षाएँ वेनेजुएला तक ही सीमित हैं—या यह शीत युद्ध-कालीन क्षेत्रीय प्रभुत्व की ओर व्यापक वापसी का संकेत है। इतिहास बताता है कि जब छोटे राज्य “अच्छे पड़ोसी” की तरह व्यवहार करने में विफल रहते हैं, तो महाशक्तियों का हस्तक्षेप लगभग अपरिहार्य हो जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के हस्तक्षेप दक्षिण एशिया में इसी प्रवृत्ति का उदाहरण हैं। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, “व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहले क्षेत्रों के भीतर व्यवस्था बनानी आवश्यक है और फिर उन्हें आपस में जोड़ा जाना चाहिए।”

यह देखना उत्साहजनक है कि पाँच वर्षों के अंतराल के बाद चीन ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम चीन के शिनजियांग (शिज़ांग) स्वायत्त क्षेत्र में स्थित पवित्र माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को फिर से अनुमति दे दी है, और भारत ने भी 2020 से निलंबित चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा जारी करना पुनः शुरू कर दिया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कई सीधी उड़ानें भी बहाल की गई हैं। इस प्रगति से लोगों के बीच संपर्क के साथ-साथ व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में आदान-प्रदान मज़बूत होने की उम्मीद है।

महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा, एक और ठोस उदाहरण महिलाओं के नेतृत्व वाले बाज़ारों को बढ़ावा देना हो सकता है। दोनों देशों की सीमाओं के पास स्थित ये बाज़ार सुरक्षित बनाए जा सकते हैं, जहाँ स्वच्छ सुविधाएँ और चाइल्डकेयर की व्यवस्था हो। स्थिर और कम लागत वाली कस्टम्स और वीज़ा प्रक्रियाएँ व्यापार संबंधों को पुनर्स्थापित करने और संघर्ष से प्रभावित स्थानीय समुदायों के विश्वास को बहाल करने में मदद कर सकती हैं।

2020 में नेपाल ने आधिकारिक रूप से एक नया नक्शा अपनाया, जिसमें भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। नेपाली मुद्रा एक चीनी कंपनी द्वारा छापी जा रही है—चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन (CBPMC) को लगभग 1.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया गया है—जिसमें उन्नत चीनी तकनीक और कम लागत का उपयोग किया जा रहा है। नए बैंक नोटों पर नेपाल का नया नक्शा अंकित है, जिसमें उपर्युक्त भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

जब बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट को हथियार बनाया जाता है और भारत की अपनी आंतरिक चुनौतियों को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो संदेश स्पष्ट है: नैतिक निर्णय को सिद्धांत नहीं, बल्कि शक्ति दिशा दे रही है। यह ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ की मूल भावना को कमजोर करता है, जो भरोसे और निष्पक्षता पर टिकी है। समय के साथ ऐसी प्रथाएँ विश्वास को क्षीण करती हैं, असमानता को गहराती हैं और सहयोग की बुनियाद को कमजोर करती हैं।