‘वंदे मातरम्’, ‘अल्लाह-ओ-अकबर’ और ‘हिंदू-मुसलमान की जय’—ये तीन राष्ट्रीय नारे महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान शौकत अली से परामर्श करके प्रस्तावित किए थे। इसके काफी समय बाद, 29 अगस्त 1947 को, देश की स्वतंत्रता और विभाजन के दो सप्ताह बाद, कोलकाता में उनकी प्रार्थना सभा में हिंदुओं और मुसलमानों—दोनों की उपस्थिति में ‘वंदे मातरम्’ गाया गया।

वास्तविकता यह है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ हैं और गलत धारणाएँ, राष्ट्रवाद तथा समग्र रणनीतिक अविश्वास इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख शक्तियाँ बन गई हैं। आपसी समझ विकसित करने की तमाम बातों के बावजूद, व्यवहार में खाई न केवल सरकारों के बीच बल्कि लोगों के बीच भी बनी हुई है। नवंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली और यूके में रहने वाली भारतीय महिला प्रेमा वांगजॉम थोंगडोक को जापान जाते समय शंघाई हवाई अड्डे पर परेशान किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि “अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है” और वह “चीनी हैं, भारतीय नहीं, इसलिए उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए।”

दक्षिण एशिया में बेरोज़गारी की चुनौती अलग-अलग देशों में भिन्न रूपों में सामने आ रही है, लेकिन इसके पीछे संरचनात्मक विफलताएँ लगभग समान हैं। भारत में समस्या का पैमाना बेरोज़गारी रहित विकास (जॉबलेस ग्रोथ) के जोखिम को बढ़ा देता है; पाकिस्तान की अस्थिरता युवाओं के मोहभंग को गहरा करती है; श्रीलंका में शिक्षित बेरोज़गारी लंबे समय से चली आ रही नीतिगत उपेक्षा को दर्शाती है; और बांग्लादेश की निर्यात-आधारित सफलता रोजगार विविधीकरण की सीमाओं को छिपा देती है। जब तक ये देश खंडित योजनाओं से आगे बढ़कर रोजगार-केंद्रित विकास, कौशल-आधारित शिक्षा और लैंगिक समावेशन वाले श्रम सुधार नहीं अपनाते, तब तक क्षेत्र की युवा आबादी संभावित लाभांश से बदलकर एक साझा रणनीतिक संवेदनशीलता बनती जाएगी।

उदाहरण के तौर पर, हाल ही में इज़राइल में हज़ारों होम-बेस्ड केयरगिवर (घर पर देखभाल करने वाले) पदों के लिए शुरू किया गया भर्ती अभियान—जिसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम की राज्य सरकार के श्रम, रोज़गार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग द्वारा प्रचारित किया गया—संस्थागत श्रम कूटनीति का एक सशक्त उदाहरण था। विज्ञापन में पात्रता मानदंड, प्रमाणन आवश्यकताएँ और रोज़गार की शर्तें स्पष्ट रूप से बताई गई थीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में राज्य की जवाबदेही और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की पहलें अत्यंत आवश्यक सिद्ध होंगी।

अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) में बढ़ोतरी का प्रभाव—विशेषकर कृषि उत्पादों पर—काफी गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक रहा है (5.62 अरब अमेरिकी डॉलर), जो भारत के कुल निर्यात का 10.98 प्रतिशत है। जहाँ समुद्री खाद्य (मुख्यतः जमे हुए झींगे) शीर्ष निर्यात वस्तु रहे हैं, वहीं मसाले और आवश्यक तेल, बासमती चावल, प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ तथा बेक्ड खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल हैं। ये सभी सीधे तौर पर भारतीय किसानों की आजीविका से जुड़े हुए हैं।

फिलहाल, रहमान की वापसी एक महत्वपूर्ण तथ्य है: यह घरेलू राजनीतिक गतिशीलताओं को पुनर्गठित करती है और बांग्लादेश के राजनीतिक कैलेंडर के एक निर्णायक क्षण पर द्विपक्षीय संवाद की दिशा को नया रूप देती है। यदि नई दिल्ली संतुलित और मापी हुई पहल के साथ प्रतिक्रिया देती है, तो इस क्षण को टिकाऊ और संस्थागत सहयोग में बदला जा सकता है।

कमज़ोरियों के विश्लेषण (Vulnerablity analytics) के माध्यम से एआई उन आबादियों की पहचान कर सकता है जिन्हें आपदा के बाद उबरने में अधिक कठिनाई हो सकती है—जैसे बागान क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय, कम आय वाले परिवार और बाढ़-मैदानों में स्थित बस्तियाँ। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात के बाद पुनर्प्राप्ति के लिए पहले ही 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कोष आवंटित किया है। इस कोष के प्रबंधन के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा गठित संयुक्त समिति, श्रीलंका के डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के तहत एआई-आधारित आपदा चेतावनी प्रणालियाँ लागू कर सकेगी, जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है।

अरावली के साथ जो किया जा रहा है, वह केवल वनों की कटाई तक सीमित नहीं है; इसका प्रभाव राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी भारत से कहीं आगे तक जाता है। यदि पहाड़ियों को परिभाषा बदलकर मिटाया जा सकता है, वनों को वर्गीकरण के जरिए खंडित किया जा सकता है, जल निकायों को माप के माध्यम से छोटा किया जा सकता है, तो फिर क़ानून के नाम पर जीवन के अस्तित्व से ही इनकार किया जा सकता है। राज्य ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो वे पारिस्थितिकी तंत्र और ज़मीनी सच्चाई से अधिक काग़ज़ी दस्तावेज़ों पर भरोसा कर रहे हों।

कुल मिलाकर, 2025 भारत की विदेश नीति के लिए एक कठिन वर्ष रहा, जिसमें विकल्प सीमित होते चले गए और वर्ष के अंत तक भारत की विदेश नीति एक बार फिर बाध्यताओं, अवसरों और विकल्पों से अधिक संचालित होती हुई दिखाई दी।

लगातार शोर और भागदौड़ के इस युग में, हम सकारात्मक आदतें अपनाकर जीवन में संतुलन फिर से स्थापित कर सकते हैं। ABC को त्यागना हमें शांति, संतोष, छोड़ देने की भावना और कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ऐसे मनोभाव के साथ प्रकृति के सान्निध्य में बिताया गया गुणवत्तापूर्ण समय या अन्य आत्मा को ऊँचा उठाने वाली गतिविधियाँ हमें स्वस्थ कर सकती हैं। यह सब मिलकर हमारे भीतर शांति, सुकून और प्रसन्नता का एक आश्रय निर्मित कर सकता है।

भारत को अब पारंपरिक सॉफ्ट-पावर सोच से आगे बढ़कर ‘विज़िबिलिटी गवर्नेंस’ की ओर बढ़ना होगा—यानी वैश्विक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर भारत कैसे दिखाई देता है, कैसे प्रसारित होता है और भावनात्मक रूप से कैसे समझा जाता है, इसका सुनियोजित प्रबंधन। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो भारत की वैश्विक छवि तेजी से उन व्यावसायिक प्रोत्साहनों के अधीन होती जाएगी जो भारत के नियंत्रण से बाहर हैं।

अब तक भारत यह दिखा चुका है कि वह रूस के साथ अपनी मित्रता बनाए रखने और रक्षा से लेकर ऊर्जा, श्रम-गतिशीलता से लेकर नवाचार, निवेश व प्रौद्योगिकी आदान–प्रदान से लेकर संस्कृति और पर्यटन तक—विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने को तैयार है। संक्षेप में, पुतिन की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों को प्रतिबंधों की अवहेलना के लिए तैयार करना और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करना था—रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में सहयोग, जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी, तथा ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करना।

बांग्लादेश में शिक्षा के विस्तार ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। आज लड़कियाँ स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कों के बराबर हैं और कई बार उनसे आगे भी हैं। महिलाओं ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, शोधकर्ता और यहाँ तक कि पायलट के रूप में भी अपनी क्षमताएँ सिद्ध की हैं। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं है; यह पूरे समाज की मानसिकता के विकास का संकेत है।

हालाँकि, क्षेत्रीय सहयोग की इच्छा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है—जैसे भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव और सीमित सार्क शिखर सम्मेलन गतिविधियाँ, जिनके कारण क्षेत्रीय पहलों का क्रियान्वयन काफी कमजोर हुआ है। त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Rapid Response Mechanism) काफी हद तक काग़ज़ों तक ही सीमित है; न तो कोई स्थायी क्षेत्रीय बल है और न ही पूर्व-स्थापित संसाधन। भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे देश क्षेत्रीय मानकों के अनुरूप ढलने में वित्तीय और तकनीकी सीमाओं का सामना करते हैं।

एक परिष्कृत व्हाइट-कॉलर आतंकवादी नेटवर्क के उजागर होने से कट्टरपंथ (रेडिकलाइज़ेशन) के बदलते स्वरूप और व्यापक सुरक्षा सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट होती है। जिन उपायों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें शामिल हैं:
a) शासन और सुरक्षा को स्थिर करने के लिए जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक राष्ट्रपति शासन की पुनर्बहाली;
b) विशेषकर युवाओं और शिक्षित पेशेवरों के बीच एक संगठित और सतत डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन;
c) घाटी में भारतीय सेना की स्थायी मौजूदगी को मजबूत करना और छावनियों (कैंटनमेंट्स) की संख्या बढ़ाना; तथा
d) चुनाव तभी कराए जाएँ जब कश्मीरी पंडितों, डोगरों, सिखों और अन्य विस्थापित समुदायों सहित व्यापक सामुदायिक प्रतिनिधित्व व्यवहार्य हो।