10 मार्च 2026 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में महत्वपूर्ण बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन बदलावों में भूमि सीमा वाले देशों (Land Border Countries - LBC) से निवेश के लिए नए दिशा-निर्देश शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह है कि भारत से सटे देश भारतीय कंपनियों में—महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण दोनों क्षेत्रों में—निवेश कर सकें, जिससे स्टार्टअप और डीप-टेक कंपनियों के लिए वैश्विक फंडिंग को बढ़ावा मिल सके।

यह कदम उस सख्त नीति से एक बड़ा बदलाव है, जिसे भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए अपनाया था।

संशोधित निवेश ढांचा

नई व्यवस्था के तहत एक अधिक विभेदित निवेश प्रणाली लागू की गई है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी भूमि सीमा वाले देश की इकाई किसी गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की भारतीय कंपनी में 10% हिस्सेदारी रखती है, तो वह अब स्वचालित मार्ग के तहत और निर्धारित क्षेत्रीय सीमाओं के अनुसार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है।

इससे निवेश प्रक्रिया में बाधाएँ कम होंगी और पड़ोसी देशों से विदेशी पूंजी के लिए रास्ता फिर से खुलने का संकेत मिलता है। हालांकि, ऐसे सभी निवेशों की जानकारी और विवरण निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को देना होगा, ताकि नियामकीय निगरानी बनी रहे।

इसके विपरीत, पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलीसिलिकॉन और इन्गॉट-वेफर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए अब भी सरकारी मंजूरी आवश्यक होगी। लेकिन इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे भारत निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमेय और कुशल गंतव्य बनता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होना चाहती हैं।

चीन-केंद्रित नीति परिवर्तन

हालांकि ये प्रावधान सभी भूमि सीमा वाले देशों पर लागू होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव चीन के संदर्भ में दिखाई देता है। 2020 के सीमा विवाद के बाद चीन से आने वाले निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे नए निवेश प्रवाह काफी धीमे या लगभग बंद हो गए थे, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में।

नई नीति इस सख्त रुख से हटकर एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है, जिसमें निवेश को पूरी तरह रोकने के बजाय नियंत्रित शर्तों के तहत अनुमति दी जा रही है।

बदलते भारत-चीन संबंध

यह बदलाव भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार से भी जुड़ा है। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के सैनिकों का विवादित क्षेत्रों से पूर्ण हटना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें देपसांग और देमचोक से सैनिकों की वापसी शामिल थी।

इसके बाद उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ताएँ फिर से शुरू हुईं। 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की फिर मुलाकात हुई।

इन बैठकों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए, जैसे पाँच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत और भारत-चीन के बीच सीधी हवाई सेवाओं की बहाली। चीन द्वारा भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन भी संबंधों में सुधार का संकेत है।

बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य

भू-राजनीतिक बदलावों के अलावा आर्थिक कारण भी इस नीति परिवर्तन को मजबूत करते हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $127.7 बिलियन तक पहुँच गया।

हालांकि, यह व्यापार असंतुलित है। भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ लगभग 17% बढ़कर $99.2 बिलियन हो गया, जो पहले $85.07 बिलियन था। यह अंतर दर्शाता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चीन पर काफी निर्भर है, जहाँ आयात $36.8 बिलियन तक पहुँचा। इसके अलावा सोलर इन्गॉट जैसे क्षेत्रों में भी भारत लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर है—और यही वे क्षेत्र हैं जिन्हें अब सीमित रूप से विदेशी निवेश के लिए खोला जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत की नई FDI नीति एक सोची-समझी और लक्षित रणनीतिक पहल है। भले ही यह सभी पड़ोसी देशों पर लागू होती है, लेकिन इसकी संरचना और समय यह स्पष्ट करते हैं कि इसका केंद्र चीन है।

भारत अब व्यापार पर निर्भरता को आंशिक रूप से निवेश में बदलना चाहता है, ताकि आर्थिक संबंधों को संतुलित किया जा सके, साथ ही भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके।

साथ ही, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मंजूरी की अनिवार्यता और सख्त निगरानी तंत्र यह दर्शाते हैं कि भारत ने अपनी रणनीतिक सतर्कता को बरकरार रखा है।

(लेखक जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पीएचडी शोधार्थी हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)