आईएसआईएस-के (ISIS-K) से उत्पन्न खतरा वास्तविक है और लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में इसकी दोबारा सक्रियता पूरे क्षेत्र—विशेष रूप से भारत—के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। यह खतरा तब और बढ़ जाता है, जब पाकिस्तान एक बार फिर गुप्त रूप से आईएसआईएस-के को कश्मीर की ओर मोड़ने का प्रयास करे। जो घटना अलग-थलग आतंकी वारदात प्रतीत होती है, वह वास्तव में एक व्यापक और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है, जिसके प्रति निरंतर सतर्कता आवश्यक है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा में अस्थिरता, सीमा-पार आतंकी गतिविधियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है और भारत व उससे आगे के क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले नए आतंकी मॉड्यूल मजबूत हो सकते हैं।

सभी संकेत बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) की जीत की ओर इशारा करते हैं। अवामी लीग के बिना होने वाले एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में, बीएनपी की संगठनात्मक गहराई और चुनावी पहुँच उसे सबसे आगे खड़ा करती है। लेकिन केवल जीत ही सत्ता और अधिकार में नहीं बदल सकती। अवामी लीग की अनुपस्थिति, निर्वासन से शेख़ हसीना का निरंतर प्रभाव, इस्लामी विकल्पों का उभार और गैर-निर्वाचित संस्थानों की केंद्रीय भूमिका—ये सभी कारक संकेत देते हैं कि कोई भी नई सरकार एक बुरी तरह बँटी हुई राजनीतिक व्यवस्था विरासत में पाएगी। 2026 का चुनाव बीएनपी की राजनीतिक किस्मत को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में बांग्लादेश के लोकतांत्रिक घावों को नहीं भर पाएगा।

भारत का उदय चीन की संरचनात्मक आर्थिक सुस्ती के साथ-साथ हो रहा है, जिससे एशिया का रणनीतिक परिदृश्य नए सिरे से आकार ले रहा है। मलेशिया के लिए विकल्प भारत और किसी अन्य देश के बीच नहीं है, बल्कि इस बात के बीच है कि वह भारत के उभार के लिए समय रहते तैयारी करे या फिर देर से अपने को ढाले। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक रणनीतिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। रक्षा, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करना केवल विवेकपूर्ण कदम नहीं है—बल्कि यह मलेशिया की दीर्घकालिक समृद्धि, सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की बुनियाद है।

अंततः, टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण से बांग्लादेश की अनुपस्थिति का कारण बीसीसीआई का अहंकार और आईसीसी के दोहरे मानदंड हैं, जहाँ निष्पक्षता और खेल भावना से अधिक महत्व शक्ति-राजनीति और चयनात्मक निर्णय-प्रक्रिया को दिया गया। हालांकि कई लोग बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भूमिका को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह भारत का मुकाबला करने के लिए अपने रणनीतिक हितों के तहत उठाया गया कदम भी है। यदि मैच का बहिष्कार किया जाता है, तो बांग्लादेश को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

पाकिस्तानी नागरिकों के प्रभुत्व वाली पहले की जिहादी कोशिकाओं के विपरीत, यह इकाई जानबूझकर इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, उज्बेकिस्तान और अन्य विदेशी देशों की महिलाओं की भर्ती कर रही है। गैर-पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती के पीछे दोहरा उद्देश्य है: इससे जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे जवाबदेही से बचाया जाता है। ऐसी संचालनात्मक परिपक्वता यह दर्शाती है कि आईएसआई की भूमिका केवल एक निष्क्रिय सहायक की नहीं, बल्कि जिहादी रणनीति के अनुकूलन की सक्रिय रूपरेखा तैयार करने वाले की बनी हुई है।

1971 के आदर्श समावेशन, मानवीय गरिमा और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाउल और सूफ़ी परंपराएँ कट्टर विचारों को अस्वीकार करती हैं और मानवतावाद तथा सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती हैं। बंगाल में इस्लाम का आगमन मुख्यतः सूफ़ियों के माध्यम से हुआ—जो फ़ारस, अरब और मध्य एशिया से आए थे—और जिन्होंने आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और समायोजन पर ज़ोर दिया। ये परंपराएँ स्थानीय हिंदू परंपराओं के साथ मेल खाती रहीं और बाउल दर्शन जैसे समन्वित (सिन्क्रेटिक) रूपों का उदय हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर और काज़ी नज़रुल इस्लाम इस सभ्यतागत समन्वय के प्रतीक हैं।

इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि समझौते पर हस्ताक्षर से लेकर उसके वास्तविक लागू होने तक का रास्ता, शुरुआती प्रचार में बताए गए अनुमान से कहीं अधिक लंबा और अनिश्चित हो सकता है। यद्यपि यूरोपीय संघ–भारत मुक्त व्यापार समझौता (ईयू–इंडिया एफटीए) बड़े आर्थिक अवसरों और रणनीतिक लाभों का वादा करता है, लेकिन इसकी अंतिम सफलता यूरोपीय संसद के भीतर जटिल राजनीतिक समीकरणों को साधने और व्यापक भू-राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने पर निर्भर करेगी।

बांग्लादेश लगभग पूरी तरह भारत से घिरा हुआ है, जबकि उसके पूर्वी हिस्से में म्यांमार की एक छोटी-सी सीमा लगती है। भारत इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति है और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा के लिहाज़ से बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। बांग्लादेश में कोई भी अमेरिकी रणनीति, जो भारत को नज़रअंदाज़ करती है, स्वभावतः त्रुटिपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय स्तर पर तालमेल बनाना—जिस देश के साथ बांग्लादेश का इतिहास बेहद पीड़ादायक रहा है—ढाका में वाशिंगटन को कोई ठोस रणनीतिक लाभ नहीं देता।

जैसा कि विश्व बैंक ने कहा है, जब प्रदूषण स्वयं सीमाओं को नहीं मानता, तब केवल राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अलग-थलग प्रयास पर्याप्त नहीं होते। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही एयरशेड (साझा वायु क्षेत्र) में आते हैं। सहयोग के बिना, हर देश अपने पड़ोसी की गलतियों की हवा में सांस लेता रहता है।
“वायु प्रदूषण से प्रभावित सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होने के नाते भारत को इस प्रयास का नेतृत्व करना चाहिए था। इसके बजाय, यह क्षेत्र सहयोग से दूर होता चला गया है और इसकी कीमत विनाशकारी रही है,” डॉ. सुबेदी ने कहा।

यह खेल का महिमामंडन करने या उसकी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आह्वान नहीं है। न ही क्रिकेट ने कभी दक्षिण एशिया के संघर्षों का समाधान किया है। लेकिन उसने उनके तीखेपन को कुछ हद तक कम ज़रूर किया। उसने लोगों को यह याद दिलाया कि सीमाओं और विवादों के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक भाषा भी मौजूद है। अब उस भाषा का क्षरण पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि जब सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सबसे सरल रूप भी कठिन हो जाते हैं, तो भरोसे का पुनर्निर्माण अनंत रूप से अधिक कठिन हो जाता है।

भारी बर्फबारी के सबसे बड़े पीड़ित अक्सर सार्वजनिक चर्चाओं में दिखाई नहीं देते। वे हैं दिहाड़ी मजदूर—मज़दूर, निर्माण कार्य में लगे लोग, सड़क किनारे विक्रेता, सामान ढोने वाले और छोटे सेवा प्रदाता—जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज़ की कमाई पर निर्भर रहते हैं। जब बर्फ से सड़कें बंद हो जाती हैं और बाज़ार ठप पड़ जाते हैं, तो उनकी आमदनी तुरंत रुक जाती है। दिहाड़ी पर काम करने वालों के लिए “वर्क फ्रॉम होम” का कोई विकल्प नहीं होता। न कोई सवेतन अवकाश, न ही कई लोगों के पास बचत का सहारा। बर्फ में घिरा हर दिन खाली रसोई, चिंतित माता-पिता और ऐसे बच्चों का मतलब होता है जो भूखे पेट सोने को मजबूर हो सकते हैं। उनके लिए सर्दी सुहावनी नहीं, बल्कि जीवन-संघर्ष का मौसम है।

अब भारत को अगला कदम यह सोचने की ज़रूरत है कि वह अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बीजिंग के साथ संवाद की शुरुआत करे। वर्षों की शत्रुता और चीन के भारत-विरोधी रुख, साथ ही उसकी वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाओं ने स्वाभाविक रूप से गहरे अविश्वास का माहौल बना दिया है। हालांकि, अब परिस्थितियाँ इस बात पर पुनर्विचार के लिए अनुकूल हैं कि क्या मौजूदा दूरी दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। ‘मध्य मार्ग’ का दृष्टिकोण सहयोग के क्षेत्रों की तलाश को उचित ठहराता है, विशेष रूप से व्यापार बढ़ाने के माध्यम से, ताकि चीन और भारत—दोनों के लिए—अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके।

केवल मार्च करते हुए दस्तों की परंपरा से हटकर, भारतीय सेना ने पहली बार “फेज़्ड बैटल ऐरे” का प्रदर्शन किया, जो वास्तविक युद्ध क्षेत्र में तैनाती की झलक देता है। इसमें नए सैन्य, तकनीकी और विशेषीकृत यूनिट्स का क्रमबद्ध प्रदर्शन शामिल था, जिसने देश की रक्षा आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को रेखांकित किया।

इन सभी घटनाक्रमों को समग्र रूप से देखा जाए तो यह गंभीर चेतावनी का संकेत हैं। विदेशी सैन्य-औद्योगिक हितों, इस्लामी राजनीतिक शक्तियों और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का एक साथ आना बांग्लादेश को प्रॉक्सी संघर्ष और वैचारिक टकराव के केंद्र में बदलने का जोखिम पैदा कर रहा है। जिस राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता और बहुलतावादी पहचान के लिए भारी कीमत चुकाई है, उसके लिए ऐसे उलझावों की लागत हथियार सौदों और अवसंरचना परियोजनाओं से मिलने वाले अल्पकालिक लाभों से कहीं अधिक साबित हो सकती है।

भारत-यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) सैन्य उपकरण सहयोग एक तेजी से उभरती हुई रणनीतिक साझेदारी है, जो संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित है। यह केवल हथियारों की खरीद-फरोख्त से आगे बढ़कर एक आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, भारत की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को समर्थन देने और यूएई को अफ्रीकी/मध्य-पूर्वी बाज़ारों के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी, राजनीतिक रूप से तटस्थ रक्षा समूह का निर्माण करना है।