जटिल प्रश्नों को हल करने और व्यक्तिगत लेखन शैलियों में सामग्री तैयार करने में एआई की क्षमता को देखते हुए, संस्थानों को कुछ बुनियादी सवालों पर विचार करना चाहिए—शिक्षा जगत (अकादमिक जगत) की क्या भूमिका है यह सुनिश्चित करने में कि शिक्षार्थी एआई के गुलाम न बनें, बल्कि ऐसे जागरूक ‘मालिक’ बनें जो एआई में मौजूद संभावित पक्षपात (बायस) और भ्रमजन्य उत्तरों (हैलुसिनेशन) को समझते हों, जिनका ज्ञान के अधिग्रहण और प्रसार पर गहरा प्रभाव पड़ता है?
क्या उच्च शिक्षा संस्थानों की यह सामाजिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वे ऐसे अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धतियाँ सुनिश्चित करें, जो इस तेज़ी से बदलते एआई युग में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करें?
मोदी की यात्रा के व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी यह दर्शाती है कि भारत एक पारंपरिक गुटनिरपेक्ष भूमिका से आगे बढ़कर क्षेत्रीय मामलों में एक सक्रिय भागीदार बन रहा है। कठोर गठबंधनों के माध्यम से क्षेत्र को देखने वाली बड़ी शक्तियों के विपरीत, भारत रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित लचीली साझेदारियाँ चाहता है। उसका जुड़ाव Israel, खाड़ी के राजतंत्रों और Iran तक फैला हुआ है, जिससे भारत एक विविध और संतुलित कूटनीतिक पोर्टफोलियो बनाए रख सकता है।
इन सभी मामलों — Pakistan, Britain, India, और Netherlands — को जोड़ने वाली कड़ी भूगोल या धर्म नहीं, बल्कि प्रतिशोध (बैकलैश) है। ‘इज़्ज़त’ को हत्या का बहाना इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि महिलाएँ आज्ञाकारी होती हैं — ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि वे आज्ञाकारी नहीं होतीं। जब महिलाएँ शिक्षा चाहती हैं, अपने जीवनसाथी का चयन करती हैं, हिंसक घरों को छोड़ती हैं, सार्वजनिक रूप से गवाही देती हैं, या बस एक पूर्ण इंसान की तरह व्यवहार की माँग करती हैं — तब ‘इज़्ज़त’ को सक्रिय किया जाता है।
यदि विविधता और एकता को भविष्य का मार्गदर्शक बनना है, तो शिक्षा को बदलना होगा। आज अधिकांश स्कूल और विश्वविद्यालय औद्योगिक एकरूपता और आर्थिक विकास की सेवा करते हैं। वे बुद्धि — यानी “बाएँ मस्तिष्क” — को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह प्रशासक और प्रबंधक तैयार करे। तर्कसंगत विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वह मानव क्षमता का केवल आधा हिस्सा है। हमारे पास “दायाँ मस्तिष्क” भी है — जो सहज, समग्र और संबंधों पर आधारित होता है। जो शिक्षा रचनात्मकता, सहानुभूति और पारिस्थितिक चेतना की उपेक्षा करती है, वह असंतुलन पैदा करती है। वह एकरूपता को मजबूत करती है और विविधता को कमजोर करती है।
अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) में बढ़ोतरी का प्रभाव—विशेषकर कृषि उत्पादों पर—काफी गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक रहा है (5.62 अरब अमेरिकी डॉलर), जो भारत के कुल निर्यात का 10.98 प्रतिशत है। जहाँ समुद्री खाद्य (मुख्यतः जमे हुए झींगे) शीर्ष निर्यात वस्तु रहे हैं, वहीं मसाले और आवश्यक तेल, बासमती चावल, प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ तथा बेक्ड खाद्य पदार्थ भी इसमें शामिल हैं। ये सभी सीधे तौर पर भारतीय किसानों की आजीविका से जुड़े हुए हैं।
फिलहाल, रहमान की वापसी एक महत्वपूर्ण तथ्य है: यह घरेलू राजनीतिक गतिशीलताओं को पुनर्गठित करती है और बांग्लादेश के राजनीतिक कैलेंडर के एक निर्णायक क्षण पर द्विपक्षीय संवाद की दिशा को नया रूप देती है। यदि नई दिल्ली संतुलित और मापी हुई पहल के साथ प्रतिक्रिया देती है, तो इस क्षण को टिकाऊ और संस्थागत सहयोग में बदला जा सकता है।
कमज़ोरियों के विश्लेषण (Vulnerablity analytics) के माध्यम से एआई उन आबादियों की पहचान कर सकता है जिन्हें आपदा के बाद उबरने में अधिक कठिनाई हो सकती है—जैसे बागान क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय, कम आय वाले परिवार और बाढ़-मैदानों में स्थित बस्तियाँ। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात के बाद पुनर्प्राप्ति के लिए पहले ही 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कोष आवंटित किया है। इस कोष के प्रबंधन के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा गठित संयुक्त समिति, श्रीलंका के डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के तहत एआई-आधारित आपदा चेतावनी प्रणालियाँ लागू कर सकेगी, जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है।
अरावली के साथ जो किया जा रहा है, वह केवल वनों की कटाई तक सीमित नहीं है; इसका प्रभाव राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी भारत से कहीं आगे तक जाता है। यदि पहाड़ियों को परिभाषा बदलकर मिटाया जा सकता है, वनों को वर्गीकरण के जरिए खंडित किया जा सकता है, जल निकायों को माप के माध्यम से छोटा किया जा सकता है, तो फिर क़ानून के नाम पर जीवन के अस्तित्व से ही इनकार किया जा सकता है। राज्य ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो वे पारिस्थितिकी तंत्र और ज़मीनी सच्चाई से अधिक काग़ज़ी दस्तावेज़ों पर भरोसा कर रहे हों।
कुल मिलाकर, 2025 भारत की विदेश नीति के लिए एक कठिन वर्ष रहा, जिसमें विकल्प सीमित होते चले गए और वर्ष के अंत तक भारत की विदेश नीति एक बार फिर बाध्यताओं, अवसरों और विकल्पों से अधिक संचालित होती हुई दिखाई दी।
लगातार शोर और भागदौड़ के इस युग में, हम सकारात्मक आदतें अपनाकर जीवन में संतुलन फिर से स्थापित कर सकते हैं। ABC को त्यागना हमें शांति, संतोष, छोड़ देने की भावना और कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ऐसे मनोभाव के साथ प्रकृति के सान्निध्य में बिताया गया गुणवत्तापूर्ण समय या अन्य आत्मा को ऊँचा उठाने वाली गतिविधियाँ हमें स्वस्थ कर सकती हैं। यह सब मिलकर हमारे भीतर शांति, सुकून और प्रसन्नता का एक आश्रय निर्मित कर सकता है।
भारत को अब पारंपरिक सॉफ्ट-पावर सोच से आगे बढ़कर ‘विज़िबिलिटी गवर्नेंस’ की ओर बढ़ना होगा—यानी वैश्विक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर भारत कैसे दिखाई देता है, कैसे प्रसारित होता है और भावनात्मक रूप से कैसे समझा जाता है, इसका सुनियोजित प्रबंधन। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो भारत की वैश्विक छवि तेजी से उन व्यावसायिक प्रोत्साहनों के अधीन होती जाएगी जो भारत के नियंत्रण से बाहर हैं।
अब तक भारत यह दिखा चुका है कि वह रूस के साथ अपनी मित्रता बनाए रखने और रक्षा से लेकर ऊर्जा, श्रम-गतिशीलता से लेकर नवाचार, निवेश व प्रौद्योगिकी आदान–प्रदान से लेकर संस्कृति और पर्यटन तक—विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने को तैयार है। संक्षेप में, पुतिन की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों को प्रतिबंधों की अवहेलना के लिए तैयार करना और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करना था—रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में सहयोग, जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी, तथा ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करना।
बांग्लादेश में शिक्षा के विस्तार ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। आज लड़कियाँ स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कों के बराबर हैं और कई बार उनसे आगे भी हैं। महिलाओं ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, शोधकर्ता और यहाँ तक कि पायलट के रूप में भी अपनी क्षमताएँ सिद्ध की हैं। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं है; यह पूरे समाज की मानसिकता के विकास का संकेत है।
हालाँकि, क्षेत्रीय सहयोग की इच्छा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है—जैसे भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव और सीमित सार्क शिखर सम्मेलन गतिविधियाँ, जिनके कारण क्षेत्रीय पहलों का क्रियान्वयन काफी कमजोर हुआ है। त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Rapid Response Mechanism) काफी हद तक काग़ज़ों तक ही सीमित है; न तो कोई स्थायी क्षेत्रीय बल है और न ही पूर्व-स्थापित संसाधन। भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे देश क्षेत्रीय मानकों के अनुरूप ढलने में वित्तीय और तकनीकी सीमाओं का सामना करते हैं।
एक परिष्कृत व्हाइट-कॉलर आतंकवादी नेटवर्क के उजागर होने से कट्टरपंथ (रेडिकलाइज़ेशन) के बदलते स्वरूप और व्यापक सुरक्षा सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट होती है। जिन उपायों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें शामिल हैं:
a) शासन और सुरक्षा को स्थिर करने के लिए जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक राष्ट्रपति शासन की पुनर्बहाली;
b) विशेषकर युवाओं और शिक्षित पेशेवरों के बीच एक संगठित और सतत डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन;
c) घाटी में भारतीय सेना की स्थायी मौजूदगी को मजबूत करना और छावनियों (कैंटनमेंट्स) की संख्या बढ़ाना; तथा
d) चुनाव तभी कराए जाएँ जब कश्मीरी पंडितों, डोगरों, सिखों और अन्य विस्थापित समुदायों सहित व्यापक सामुदायिक प्रतिनिधित्व व्यवहार्य हो।
पुतिन की 2025 की नई दिल्ली यात्रा भारत की समकालीन विदेश नीति का एक रणनीतिक प्रदर्शन थी, न कि किसी भावुक पुनर्मिलन का संकेत। भारत के लिए बहुध्रुवीयता एक टूलकिट है — विविध साझेदारियों, संस्थागत निवेशों और आंतरिक लचीलेपन पर आधारित एक रक्षा व्यवस्था; यह केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं। लेकिन एक ढाल तभी कारगर होती है जब वह ठोस हो, खोखली नहीं। बहुध्रुवीयता को टिकाऊ रक्षा बनाए रखने के लिए, नई दिल्ली को आवश्यक है कि वह कूटनीतिक सद्भावना को वास्तविक संचालन क्षमता में बदले — घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके, भुगतान और लॉजिस्टिक चुनौतियों को दूर करके, और ऐसी सैद्धांतिक कूटनीति बनाए रखकर जो भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करे। अन्यथा, बहुध्रुवीयता वास्तविक सुरक्षा के बजाय केवल एक सुकून देने वाला शब्द बनकर रह जाएगी।
तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो दिवंगत गुरु की प्रबुद्ध इच्छा और दर्शन, भविष्यवाणियों, स्वप्नों व स्पष्ट संकेतों के माध्यम से पहचानी जाती है — न कि पर्ची निकालने की किसी प्रक्रिया से। ऐतिहासिक अभिलेख बिल्कुल स्पष्ट हैं: तिब्बत ने सदैव ‘गोल्डन अर्न’ (स्वर्ण कलश) को एक बाहरी राजनीतिक थोपाव के रूप में देखा और जहाँ भी वास्तविक आध्यात्मिक प्रमाण उपस्थित थे, उसने इसका उपयोग करने से बचा।
भारत को अपने चुनावों के इर्द-गिर्द राजनीतिक बयानबाज़ी की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने चुनावी ढाँचे का स्वतंत्र, द्विदलीय और तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिट चाहिए। उसे डेटा साझेदारी की पारदर्शी समीक्षा चाहिए। उसे विदेशी राजनीतिक सलाहकारों और डिजिटल फर्मों के लिए स्पष्ट कानूनी सीमाएँ चाहिए। और सबसे बढ़कर, उसे जनता का यह विश्वास फिर से स्थापित करना होगा कि सरकार सहमति से बनती है, गणना से नहीं।
महाभारत की सबसे गहरी चेतावनी स्पष्ट और चौंकाने वाली है: राष्ट्र केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं गिरते। वे आंतरिक क्षय से गिरते हैं। हस्तिनापुर किसी विदेशी आक्रमण से नहीं ढहा। उसका विनाश था—संचित रोष, सड़ती शिकायतें, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, आहत अहंकार और अपनी ही कमजोरियों को नज़रअंदाज़ करने की सामूहिक विफलता—इन सबका अपरिहार्य परिणाम। द्वार भीतर से खोले गए थे, और जब ज़हर अपनी सीमा पर पहुँच गया, युद्ध अनिवार्य बन गया।
